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सुप्रीम कोर्ट के 100 ऐतिहासिक फैसले | 100 Landmark Cases of Supreme Court in Hindi

 ऐतिहासिक निर्णय -  सुप्रीम कोर्ट के 100 ऐतिहासिक फैसले जिन्हें जो सभी भारतीयों को पता होना चाहिए 

 यदि आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की तलाश कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आये हैं।  यह पृष्ठ समय के साथ बढ़ता जाएगा क्योंकि मैं भारत के ऐतिहासिक निर्णयों को शामिल करूंगा जिन्होंने अरबों से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। यहां दिए गए मामलों की सूची और नाम किसी विशेष क्रम में नहीं हैं और आकस्मिक तरीके से सूचीबद्ध किए गए हैं। मैं विशेष निर्णय के उद्धरण और महत्व के साथ मील का पत्थर या प्रमुख मामलों का नाम सूचीबद्ध करूंगा।

100 landmark judgements of Supreme Court of India

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 100 ऐतिहासिक मामलों की सूची :

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (केशवानंद भारती केस) - सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच का फैसला जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या एसेंशियल फीचर थ्योरी कोप्रतिपादित किया। इस मामले में गोलक नाथ केस को खारिज कर दिया गया और बेंच ने बहुमत से कहा कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन यह बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। SC ने कहा कि संसद के पास सीमित संशोधन शक्ति है। 

बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य मामला - क्या बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करना उनके धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 के तहत मौन का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा है

मेनका गांधी बनाम भारत संघ - अनुच्छेद 21 केस / जीवन के अधिकार का युग इस मामले से फैलने लगा।

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)a में दिए गए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रेस की स्वतंत्रता

जस्टिस केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ - निजता का अधिकार मामला

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ - उन लोगों के लिए जनहित याचिका जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों तक नहीं पहुंच सकते। क्या कोई व्यक्ति जिसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण कानूनी चोट लगी है, वह अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है, सार्वजनिक अभिनय करने वाला कोई भी सदस्य अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत राहत के लिए अदालत का रुख कर सकता है।

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ - संविधान और विशेष रूप से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए (अनंतिम) संसद की शक्ति

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ - मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के बीच सद्भाव और संतुलन। इस मामले में मूल संरचना सिद्धांत लागू किया गया था।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य - संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य - विचाराधीन कैदियों के अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार

एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य - निवारक निरोध अधिनियम 1950

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य - यह मौत की सजा का मामला था। अदालत ने बचन सिंह मामले में दुर्लभतम से दुर्लभ मामले के सिद्धांत की व्याख्या की। कोर्ट ने कहा आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड/मृत्युदंड अपवाद है। केवल दुर्लभतम मामलों में ही हत्या के दोषी को मृत्युदंड दिया जा सकता है।

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य - भाषण की स्वतंत्रता - चौराहे साप्ताहिक पत्रिका के प्रसार की रोकथाम के प्रकाशन के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ [इस निर्णय के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन हुआ]

एसपी गुप्ता बनाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस - हाई कोर्ट के जिन जजों ने इमरजेंसी के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका [जिन्हें एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल केस के जरिए चुनौती दी थी] जारी किए थे, उन्हें अलग-अलग हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। सरकार की इस कार्रवाई को एसपी गुप्ता केस में चुनौती दी गई थी। इस मामले में प्रमुख मुद्दा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का था। चूंकि याचिका एक अधिवक्ता द्वारा दायर की गई थी, न कि किसी पीड़ित न्यायाधीश द्वारा, इसलिए लोकस स्टैंडी का मुद्दा भी इस मामले में जनहित याचिका के लिए तय किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बार/एडवोकेट न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग हैं और वे न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों को चुनौती दे सकते हैं।

बृज भूषण शर्मा बनाम दिल्ली - भाषण की स्वतंत्रता - आयोजक साप्ताहिक के प्रकाशन पूर्व सेंसरशिप के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ [इस निर्णय के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन हुआ]

एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामला - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे विवादास्पद निर्णयों में से एक। इस केस को हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। आपातकाल के दौरान कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं के माध्यम से सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी। उच्च न्यायालयों के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में जाने का अधिकार इस मामले में विवाद में था।

मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरैराजन - शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में जाति आधारित आरक्षण [इस निर्णय के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन हुआ]

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामला - चुनावी कदाचार के कारण इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई थी

एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र मामला - गोपनीयता का अधिकार मुद्दा

महामहिम महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बनाम भारत संघ - इस मामले में तत्कालीन शासकों के प्रिवी पर्स को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था, इसलिए शासकों ने सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी। एक संविधान पीठ ने शासकों के प्रिवी पर्स को बहाल कर दिया और राष्ट्रपति के आदेश को असंवैधानिक करार दिया।

खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य - क्या गोपनीयता हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का हिस्सा है

आई सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला - संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति। 11 जजों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान का भाग 3 प्रकृति में मौलिक है और संसद भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी माना कि अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधनों के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है और संविधान में संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार कानून है। न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को भी लागू किया।

बेरुबेरी मामले में - भारत के क्षेत्र के एक हिस्से का अधिग्रहण, पाकिस्तान के साथ एन्क्लेव का आदान-प्रदान

केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य - जूरी परीक्षण और राज्यपाल की क्षमा शक्ति

आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मद्रास बनाम शिरूर मठ के श्री लखमींद्र तीर्थ स्वामी - आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण

मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस - एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण पोषण प्रदान करना

पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया - चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए मतदाताओं का अधिकार

एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस - एक दुर्घटना में उद्योगों की जिम्मेदारी, मुआवजा, दायरा और अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दायरा

एम नागराज बनाम भारत संघ - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण

डॉ. डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य मामला - राज्य विधानमंडल को दरकिनार करने के लिए बिहार में अध्यादेशों का पुन: प्रख्यापन।

कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ - राज्यों की परिषद/राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य में अधिवास की आवश्यकता; संघवाद का सिद्धांत भारतीय संविधान की मूल संरचना है

केहर सिंह बनाम भारत संघ मामला - भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति

अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ - केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामला - शिक्षा का अधिकार संबंधित निर्णय

एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ - विधायी कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला - मंडल आयोग केस के रूप में भी जाना जाता है। अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर ऐतिहासिक मामला। 

टीएन गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ - वन संरक्षण। पर्यावरण कानून और निरंतर परमादेश के रिट के बारे में एक प्रमुख मामला।

किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लू केस - जब भारतीय संविधान में दलबदल विरोधी प्रावधान जोड़े गए थे तो उन्हें इस मामले के माध्यम से चुनौती दी गई थी। दल-बदल विरोधी कानून पर एक प्रमुख मामला।

1998 के पुन: विशेष संदर्भ मामले में - तीसरे न्यायाधीश के मामले के रूप में भी जाना जाता है - भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य - यह मामला शिक्षा के अधिकार से भी जुड़ा है

आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य - भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - आत्मकथा प्रकाशित करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस - यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में था। द्वितीय न्यायाधीशों के मामले के रूप में भी प्रसिद्ध है। 

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ - भोजन का अधिकार

एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ - भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा।

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ - इस्लाम में धर्मांतरण करके दूसरी शादी करने की प्रथा के खिलाफ सिद्धांत, पहली शादी को भंग नहीं करने के साथ 

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स - सार्वजनिक पदाधिकारियों और पद के उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार भी शामिल है। 

बोधिसत्व गौतम बनाम सुभ्रा चक्रवर्ती - क्या बलात्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है

टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य - अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार

विनीत नारायण बनाम भारत संघ - सीबीआई / केंद्रीय जांच ब्यूरो के कामकाज में राजनीतिक प्रभाव को रोकना

समांथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य - अनुसूचित क्षेत्र में गैर-आदिवासियों को खनन लाइसेंस प्रदान करना 

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य - कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा दिशानिर्देश के रूप में जाना जाने वाला दिशानिर्देश निर्धारित किया है, फिलहाल विधायिका द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य - भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या। 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से अछूती नहीं है।

अभिराम सिंह बनाम सीडी कमांडेन - क्या धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर चुनाव में वोट मांगना भ्रष्ट आचरण होगा?

जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ - भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक समान नागरिक संहिता / समान नागरिक संहिता की वकालत की

इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ - वैवाहिक बलात्कार का अपवाद; क्या नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स करना रेप है. दिशा-निर्देश तय

जया बच्चन बनाम भारत संघ - लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता

शायरा बानो बनाम भारत संघ - ट्रिपल तालक या तलाक एक बिदत को असंवैधानिक ठहराया गया था

पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य - पेशेवर कॉलेजों सहित अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों पर आरक्षण नीति

राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य - आईपीसी / भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश

प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ - यह मामला भारत में पुलिस सुधारों का है

राजबाला बनाम हरियाणा राज्य - वोट का अधिकार और चुनाव लड़ने का मामला

अरुणा रामचंद्र शॉनबाग बनाम भारत संघ - सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मान्यता। संबंधित क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालयों द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद ही सूचित निर्णय लेने की स्थिति में न होने वाले रोगियों से आजीवन उपचार वापस लेने की अनुमति।

कॉमन कॉज (एक पंजीकृत सोसायटी) बनाम भारत संघ - क्या सम्मान के साथ मरने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है

प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ - शिक्षा के अधिकार की संवैधानिक वैधता अधिनियम

तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ - मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिशानिर्देश

ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य - सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही का निपटान और शमन

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ - डिजिटल या इंटरनेट युग में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66ए की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे असंवैधानिक करार दिया

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ - भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि के आपराधिक अपराध की संवैधानिकता

टीएसआर सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ - नौकरशाही को पेशेवर बनाना, दक्षता और सुशासन को बढ़ावा देना 

मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ - न्यायालय ने विशाखा दिशानिर्देशों को दोहराया और उनके प्रवर्तन के लिए अतिरिक्त उपायों पर बल दिया

दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ - दिल्ली सरकार और एलटी के बीच सत्ता संघर्ष। राज्यपाल यानी केंद्र सरकार

शबनम हासमी बनाम भारत संघ - क्या भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत गोद लेने और गोद लेने का अधिकार मौलिक अधिकार है

सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन - भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता जिसने समलैंगिकता को अपराध घोषित किया

लिली थॉमस बनाम भारत संघ - किसी भी अपराध के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यता और कम से कम दो साल के कारावास की सजा। भारत में राजनीति का अपराधीकरण मामला

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ - चौथा न्यायाधीश मामला - इस मामले में 99वें संवैधानिक संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम / एनजेएसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे असंवैधानिक करार दिया क्योंकि इसने भारतीय संविधान के मूल ढांचे यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया था।

न्यायमूर्ति केएस पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ - क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से भारत के संविधान के भाग 3 के अनुसार एक मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार माना।

एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ - राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि शीर्षक मामला

कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य - संविधानवाद की भावना के विरुद्ध अध्यादेशों का पुन: प्रख्यापन/संविधान पर धोखाधड़ी

जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए पदोन्नति में आरक्षण

वन्यजीव प्रथम बनाम भारत संघ - 2006 के वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

न्यायमूर्ति केएस पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ II - आधार अधिनियम की वैधता 

डॉ. सुभाष काशीनाथ माजहान बनाम महाराष्ट्र राज्य - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ - आईपीसी / भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जो समलैंगिकता / सहमति से यौन संबंधों को अपराध बनाती है, को हटाया गया

बीके पवित्रा बनाम भारत संघ - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण और वरिष्ठता का मुद्दा

शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ - ऑनर किलिंग केस

शफीन जहां बनाम अशोकन केएम - लव जिहाद केस - एक लड़की का अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार

जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ - भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को पढ़ा गया, जिसने व्यभिचार को अपराध घोषित किया

स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय - जनहित के मामलों में न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ - अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने वाले विधायकों को अभ्यास करने से रोक दिया जाना चाहिए 

इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य - केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश

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क्या बात है आखिर कार इस वाले ने मुझे सब बनाम दिला दिए

Bahut dino se aisi hi pdf ko khoj rha tha mai yha mil gya sab bahut bahut dhanyawad

Ase hi pdf bahut dino se dhoodh rhe h very useful

wow , thats good

isme saath me year hota to or bhi accha rhta

and letters ko thoda bold krna ye thode light h, akhon par jor dalkar padhna pdta h ,baki sab mast h

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Case Study in Hindi Explained – केस स्टडी क्या है और कैसे करें

आपने अक्सर अपने स्कूल या कॉलेज में केस स्टडी के बारे में सुना होगा । खासकर कि Business Studies और Law की पढ़ाई पढ़ रहे छात्रों को कैसे स्टडी करने के लिए कहा जाता है । पर case study kya hai ? इसे कैसे करते हैं , इसके फायदे क्या हैं ? इस आर्टिकल में आप इन सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे ।

Case study in Hindi explained के इस पोस्ट में आप न सिर्फ केस स्टडी के बारे में विस्तार से जानेंगे बल्कि इसके उदाहरणों और प्रकार को भी आप विस्तार से समझेंगे । यह जरूरी है कि आप इसके बारे में सही और विस्तृत जानकारी प्राप्त करें ताकि आपको कभी कोई समस्या न हो । तो चलिए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं :

Case Study in Hindi

Case Study एक व्यक्ति , समूह या घटना का गहन अध्ययन है । एक केस स्टडी में , किसी भी घटना या व्यक्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है । एजुकेशन , बिजनेस , कानून , मेडिकल इत्यादि क्षेत्रों में केस स्टडी की जाती है ।

case study सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति , घटना या समूह को केंद्र में रखकर किया जाता है और यह उचित भी है । इसकी मदद से आप सभी के लिए एक ही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । उदहारण के तौर पर , एक बिजनेस जो लगातार घाटा झेल रहा है उसकी केस स्टडी की जा सकती है । इसमें सभी तथ्यों को मिलाकर , परखकर यह जानने की कोशिश होती है कि क्यों बिजनेस लगातार loss में जा रही है ।

परंतु , जरूरी नहीं कि जिस वजह से यह पार्टिकुलर कम्पनी घाटा झेल रही हो , अन्य कंपनियों के घाटे में जाने की यही वजह हो । इसलिए कहा जाता है कि किसी एक मामले के अध्ययन से निकले निष्कर्ष को किसी अन्य मामले पर थोपा नहीं जा सकता । इस तरह आप case study meaning in Hindi समझ गए होंगे ।

Case Study examples in Hindi

अब जबकि आपने case study kya hai के बारे में जान लिया है तो चलिए इसके कुछ उदाहरणों को भी देख लेते हैं । इससे आपको केस स्टडी के बारे में जानने में अधिक मदद मिलेगी ।

ऊपर के उदाहरण को देख कर आप समझ सकते हैं कि case study क्या होती है । अब आप ऊपर दिए case पर अच्छे से study करेंगे तो यह केस स्टडी कहलाएगी यानि किसी मामले का अध्ययन । पर केस स्टडी कैसे करें ? अगर हमारे पास ऊपर दिए उदाहरण का केस स्टडी करने को दिया जाए तो यह कैसे करना होगा ? चलिए जानते हैं :

Case Study कैसे करें ?

अब यह जानना जरूरी है कि एक case study आखिर करते कैसे हैं और किन tools का उपयोग किया जाता है । तो एक केस स्टडी करने के लिए आपको ये steps फॉलो करना चाहिए :

1. सबसे पहले केस को अच्छे से समझें

अगर आप किसी भी केस पर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी बारीकियों और हर एक डिटेल पर ध्यान देना चाहिए । तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और सही निर्णय भी ले पाएंगे । Case को अच्छे से समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसपर स्टडी करते समय आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती । केस को अच्छे से समझने के लिए आप यह कर सकते हैं :

• Important points को हाईलाइट करें
• जरूरी समस्याओं को अंडरलाइन करें
• जरूरी और बारीकियों का नोट्स तैयार करें

2. अपने विश्लेषण पर ध्यान दें

Case Study करने के लिए जरूरी है कि आप अपने analysis पर ध्यान दें ताकि बढ़िया रिजल्ट मिल सके । इसके लिए आप विषय के 2 से 5 मुख्य बिंदुओं / समस्याओं को उठाएं और बारीकी से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें । इसके बारे में पता करें कि ये क्यों exist करती है और संस्था पर इनका क्या प्रभाव है ।

आप उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार कारकों पर भी नजर डालें और सभी चीजों को ढंग से समझने की कोशिश करें तभी जाकर आप सही मायने में case study कर पाएंगे ।

3. संभव समाधानों के बारे में सोचें

किसी भी केस स्टडी का तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है कि आप समस्या के संभावित समाधानों के बारे में सोचें ।इसके लिए आप discussions , research और अपने अनुभव की मदद ले सकते हैं । ध्यान रहें कि सभी समाधान संभव हों ताकि उन्हें लागू किया जा सके ।

4. बेहतरीन समाधान का चुनाव करें

केस स्टडी का अंतिम पड़ाव मौजूदा समाधानों में से एक सबसे बेहतरीन समाधान का चुनाव करना है । आप सभी समाधानों को एक साथ तो बिल्कुल भी implement नहीं कर सकते इसलिए जरूरी है कि बेहतरीन को चुनें ।

Case Study format

अगर आप YouTube video की मदद से देखकर सीखना चाहते हैं कि Case Study कैसे बनाएं तो नीचे दिए गए Ujjwal Patni की वीडियो देख सकते हैं ।

इस पोस्ट में आपने विस्तार से case study meaning in Hindi के बारे में जाना । अगर कोई प्वाइंट छूट गया हो तो कॉमेंट में जरूर बताएं और साथ ही पोस्ट से जुड़ी राय या सुझाव भी आप कॉमेंट में दे सकते हैं । पोस्ट पसंद आया हो और हेल्पफुल साबित हुई हो तो शेयर जरूर करें ।

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nice info sir thanks

Thanks. It is really very helpful.

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भारतीय कानून की जानकारी | परिभाषा, अधिकार, नियम | Indian Law in Hindi

Indian law in hindi.

आज जब हम आधुनिक युग की बात करें या फिर प्राचीन समय की दोनों ही कालो में हमें कानून के बारे में देखने और सुनने का मौका मिलता है, लेकिन अक्सर आम जन इन कानूनों के बारे में या तो अनभिज्ञ रहता है या तो थोड़ा बहुत जानता है जिसका कारण हमारे कानूनों की भाषा का जटिल होना | दोस्तों हम इसी बात को ध्यान में रख कर आपके लिए लाये हैं आपके अपने इस लॉ पोर्टल Nocriminals.org   पर “कानून की जानकारी”   आसान भाषा में, इस पेज पर आपको न केवल IPC , CrPC के जटिल प्रावधानों को आसानी से समझया गया है बल्कि इसके साथ ही संविधान तथा और अन्य अधिनियम से सम्बंधित जानकारियां  विस्तार से आम जान की भाषा में बताया गया है जिससे सभी लोग अपने कानून और अधिकारों से परिचित हो सकें | 

असंज्ञेय अपराध (Non Cognizable) क्या है

हम पोर्टल के इस सेगमेंट में आपको IPC, भारतीय संविधान , CrPC व सभी भारतीय कानूनों के बारे में सटीकता के साथ जानकारी देने का प्रयास करेंगे जिसमे प्रोफेशनल वकील की भाषा के साथ सामान्य व्यक्ति भी समझ का भी ध्यान रखा जायेगा | आप यहाँ भारतीय कानून की जानकारी और कानून  की परिभाषा, नागरिको के अधिकार, कानून के नियम इन सबके बारे में आसानी से समझेंगे | आपको बताते चले कि लोकतन्त्रीय आस्थाओं, नागरिकों के अधिकारों व स्वतन्त्रओं की रक्षा करने और सभ्य समाज के निर्माण के लिए कानून का शासन बहुत जरूरी है, या यूँ  कहें कि इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। कानून का शासन का अर्थ है कि कानून के सामने सब समान होते हैं । यह सर्व विदित है कि कानून राजनीतिक शक्ति को निरंकुश बनने से रोकती है और समाज में सुव्यवस्था भी बनाए रखने में मदद करती है।

कानून की जानकारी

जब आपको अपने कानून और  भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के बारे में पता रहता है तब ही केवल आप इनका प्रयोग कर सकते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश कानून के बनने के इतने दिनों बाद भी आज तक लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हैं | इस पेज पर हमने यही प्रयास किया है कि ऐसे  कानूनों और अधिकारों की चर्चा की जाये जो कि साधारण लोगों  को शोषण से बचाये |

1. ड्राइविंग के समय यदि आपके 100ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है | ये बात मोटर वाहन एक्ट, 1988, सेक्शन -185,२०२ के तहत बताई गई है |

2. किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नही किया जा सकता है | ये बात दंड प्रक्रिया संहिता, सेक्शन 46 में निहित है |

3. पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नही कर सकते, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है| ये आता है (Indian Penal Code) भारतीय दंड संहिता , 166 A के अंतर्गत |

4. कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमती से शारीरिक सम्बन्ध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नही आता है | (Indian Penal Code) भारतीय दंड संहिता व्यभिचार, धारा ४९८

5. यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नही है | और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नही है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक़ भी मिलेगा | इसको (Domestic Violence Act) घरेलू हिंसा अधिनियम , 2005 के अंतर्गत बताया गया है 

6. कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है| ये मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१के अंतर्गत आता है |

7. तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है : हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी (पति या पत्नी) कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार (शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना), शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और सात साल तक कोई अता-पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। इसको हिंदू मैरिज एक्ट (Hindu Marriage Act) की धारा-13 में बताया गया है |

 8. कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपये नही मांग सकता है परन्तु उपभोक्ता, अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है | अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम, 2014

संज्ञेय अपराध (Cognisable Offence) क्या है

आप यहाँ हमसे कोई भी कानून से सम्बंधित सीधा सवाल भी पूछ सकते है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स की सहायता से आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते है जिसका हम जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे | यदि क्वेश्चन के अलावा और  कुछ भी शंका कानून को लेकर आपके मन में हो या इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमसे बेझिझक पूँछ सकते है |

जज (न्यायाधीश) कैसे बने

6 thoughts on “भारतीय कानून की जानकारी | परिभाषा, अधिकार, नियम | Indian Law in Hindi”

498 a agar koi patni apne pati ke uper galat tarike se fasana chahe to bachane ke liye kya kare

Tab uski baat man lo

यदि पुलिस fir नहीं लिखतिह् तो उसके खिलाफ कहा शिकायत करें जिससे उस पर कार्यवाही हो सके आपके दवारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी।

1. संज्ञेय अपराध होने पर भी यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो आपको वरिष्ठ अधिकारी के पास जाना चाहिए और लिखित शिकायत दर्ज करवाना चाहिए.

2. अगर तब भी रिपोर्ट दर्ज न हो, तो CRPC (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) के सेक्शन 156(3) के तहत मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देनी चाहिए. मैट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह FIR दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दे सकता है.

3.सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकी अर्थात FIR दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं. न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि FIR दर्ज होने के एक सप्ताह के अंदर प्राथमिक जांच पूरी की जानी चाहिए. इस जांच का मकसद मामले की पड़ताल कर अपराध की गंभीरता को जांचना है. इस तरह पुलिस इसलिए मामला दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकती है कि शिकायत की सच्चाई पर उन्हें संदेह है.

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बिल की मुख्‍य विशेषताएं प्रमुख मुद्दे और विश्‍लेषण

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India : legal resources: Cases

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Indian cases: online sources

India is a common law country, so therefore law reports are the primary source of law, and the concepts of precedent and stare decisis do apply.

 For primary sources of case law online, you can access the major law reports series for the Supreme Court of India and for subsidiary and regional courts via two of our subscription databases, or from the other free websites below:

Indian legal and business information.

Please use one username and password set from the options. If it does not work please try the other. Each allows single user access only - so please remember to log off properly when you have finished your session in Manupatra.

Provided through the generosity of global law firm, Baker & McKenzie.

Indian legal information. Legislation, treaties, and case law from the Indian Supreme Court and the High Courts of the Indian states, and the Bangladesh Appellate and High Court Divisions.

Alternative names: Lexis ; LexisLibrary ; Lexis Library ; Lexis International  

Lexis+ includes extensive primary and secondary legal materials from the UK, EU, USA and many other jurisdictions. It is the only online source for the full text of the All England Law Reports and Halsbury’s Laws. International content can be accessed by following the “International” link on the home page. UK legal news and newspapers are also included

If your research interest has historical dimension try also

LLMC-digital is a collection of English language legal titles and government documents divided into ten major jurisdictional or subject areas: US Federal Government; US States and Territories; Canada; United Kingdom; Germany federal; Germany state, kingdoms and free cities; Other Countries (Afghanistan to Zimbabwe); International Law and Organizations; Indigenous Law covering materials from various regions of the United States, Canada and Indonesia; and Special Focus Collections which includes British Empire Studies, Canon Law, Islamic Law, Military Law, Native American Collection, Roman law, etc.

Available to anyone with access to the internet

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Indian law reports in the LawBod

On Level 1, one floor beneath the entrance level, is a strong collection of historic law reports in print. 

Official & Semi-Official Reports

All India Reporter (reports Supreme Court & other High Court decisions)                    Cw India 100 A10

Supreme Court Reports (official annotated Supreme Court Decisions)                        Cw India 100 S30

Indian Law Reports series

(ILR - by region, but many of these have been cancelled in print as they                  Cw India 100 I30-55

are available online via Manupatra)  

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© Bodleian Libraries 2021. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence

Landmark Cyber Law cases in India

• Post author By ashwin
• Post date March 1, 2021

By:-Muskan Sharma

Introduction

Cyber Law, as the name suggests, deals with statutory provisions that regulate Cyberspace. With the advent of digitalization and AI (Artificial Intelligence), there is a significant rise in Cyber Crimes being registered. Around 44, 546 cases were registered under the Cyber Crime head in 2019 as compared to 27, 248 cases in 2018. Therefore, a spike of 63.5% was observed in Cyber Crimes [1] .

The legislative framework concerning Cyber Law in India comprises the Information Technology Act, 2000 (hereinafter referred to as the “ IT Act ”) and the Rules made thereunder. The IT Act is the parent legislation that provides for various forms of Cyber Crimes, punishments to be inflicted thereby, compliances for intermediaries, and so on.

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However, the IT Act is not exhaustive of the Cyber Law regime that exists in India. There are some judgments that have evolved the Cyber Law regime in India to a great extent. To fully understand the scope of the Cyber Law regime, it is pertinent to refer to the following landmark Cyber Law cases in India:

• Shreya Singhal v. UOI [2]

In the instant case, the validity of Section 66A of the IT Act was challenged before the Supreme Court.

Facts: Two women were arrested under Section 66A of the IT Act after they posted allegedly offensive and objectionable comments on Facebook concerning the complete shutdown of Mumbai after the demise of a political leader. Section 66A of the IT Act provides punishment if any person using a computer resource or communication, such information which is offensive, false, or causes annoyance, inconvenience, danger, insult, hatred, injury, or ill will.

The women, in response to the arrest, filed a petition challenging the constitutionality of Section 66A of the IT Act on the ground that it is violative of the freedom of speech and expression.

Decision: The Supreme Court based its decision on three concepts namely: discussion, advocacy, and incitement. It observed that mere discussion or even advocacy of a cause, no matter how unpopular, is at the heart of the freedom of speech and expression. It was found that Section 66A was capable of restricting all forms of communication and it contained no distinction between mere advocacy or discussion on a particular cause which is offensive to some and incitement by such words leading to a causal connection to public disorder, security, health, and so on.

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In response to the question of whether Section 66A attempts to protect individuals from defamation, the Court said that Section 66A condemns offensive statements that may be annoying to an individual but not affecting his reputation.

However, the Court also noted that Section 66A of the IT Act is not violative of Article 14 of the Indian Constitution because there existed an intelligible difference between information communicated through the internet and through other forms of speech. Also, the Apex Court did not even address the challenge of procedural unreasonableness because it is unconstitutional on substantive grounds.

• Shamsher Singh Verma v. State of Haryana [3]

In this case, the accused preferred an appeal before the Supreme Court after the High Court rejected the application of the accused to exhibit the Compact Disc filed in defence and to get it proved from the Forensic Science Laboratory.

The Supreme Court held that a Compact Disc is also a document. It further observed that it is not necessary to obtain admission or denial concerning a document under Section 294 (1) of CrPC personally from the accused, the complainant, or the witness.

• Syed Asifuddin and Ors. v. State of Andhra Pradesh and Anr. [4]

Facts: The subscriber purchased a Reliance handset and Reliance mobile services together under the Dhirubhai Ambani Pioneer Scheme. The subscriber was attracted by better tariff plans of other service providers and hence, wanted to shift to other service providers. The petitioners (staff members of TATA Indicom) hacked the Electronic Serial Number (hereinafter referred to as “ESN”). The Mobile Identification Number (MIN) of Reliance handsets were irreversibly integrated with ESN, the reprogramming of ESN made the device would be validated by Petitioner’s service provider and not by Reliance Infocomm.

Questions before the Court: i) Whether a telephone handset is a “Computer” under Section 2(1)(i) of the IT Act?

• ii) Whether manipulation of ESN programmed into a mobile handset amounts to an alteration of source code under Section 65 of the IT Act?

Decision: (i) Section 2(1)(i) of the IT Act provides that a “computer” means any electronic, magnetic, optical, or other high-speed data processing device or system which performs logical, arithmetic, and memory functions by manipulations of electronic, magnetic, or optical impulses, and includes all input, output, processing, storage, computer software or communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or computer network. Hence, a telephone handset is covered under the ambit of “computer” as defined under Section 2(1)(i) of the IT Act.

(ii)  Alteration of ESN makes exclusively used handsets usable by other service providers like TATA Indicomm. Therefore, alteration of ESN is an offence under Section 65 of the IT Act because every service provider has to maintain its own SID code and give its customers a specific number to each instrument used to avail the services provided. Therefore, the offence registered against the petitioners cannot be quashed with regard to Section 65 of the IT Act.

• Shankar v. State Rep [5]

Facts: The petitioner approached the Court under Section 482, CrPC to quash the charge sheet filed against him. The petitioner secured unauthorized access to the protected system of the Legal Advisor of Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) and was charged under Sections 66, 70, and 72 of the IT Act.

Decision: The Court observed that the charge sheet filed against the petitioner cannot be quashed with respect to the law concerning non-granting of sanction of prosecution under Section 72 of the IT Act.

• Christian Louboutin SAS v. Nakul Bajaj & Ors . [6]

Facts: The Complainant, a Luxury shoes manufacturer filed a suit seeking an injunction against an e-commerce portal www.darveys.com for indulging in a Trademark violation with the seller of spurious goods.

The question before the Court was whether the defendant’s use of the plaintiff’s mark, logos, and image are protected under Section 79 of the IT Act.

Decision: The Court observed that the defendant is more than an intermediary on the ground that the website has full control over the products being sold via its platform. It first identifies and then promotes third parties to sell their products. The Court further said that active participation by an e-commerce platform would exempt it from the rights provided to intermediaries under Section 79 of the IT Act.

• Avnish Bajaj v. State (NCT) of Delhi [7]

Facts: Avnish Bajaj, the CEO of Bazee.com was arrested under Section 67 of the IT Act for the broadcasting of cyber pornography. Someone else had sold copies of a CD containing pornographic material through the bazee.com website.

Decision: The Court noted that Mr. Bajaj was nowhere involved in the broadcasting of pornographic material. Also, the pornographic material could not be viewed on the Bazee.com website. But Bazee.com receives a commission from the sales and earns revenue for advertisements carried on via its web pages.

The Court further observed that the evidence collected indicates that the offence of cyber pornography cannot be attributed to Bazee.com but to some other person. The Court granted bail to Mr. Bajaj subject to the furnishing of 2 sureties Rs. 1 lakh each. However, the burden lies on the accused that he was merely the service provider and does not provide content.

• State of Tamil Nadu v. Suhas Katti [8]

The instant case is a landmark case in the Cyber Law regime for its efficient handling made the conviction possible within 7 months from the date of filing the FIR.

Facts: The accused was a family friend of the victim and wanted to marry her but she married another man which resulted in a Divorce. After her divorce, the accused persuaded her again and on her reluctance to marrying him, he took the course of harassment through the Internet. The accused opened a false e-mail account in the name of the victim and posted defamatory, obscene, and annoying information about the victim.

A charge-sheet was filed against the accused person under Section 67 of the IT Act and Section 469 and 509 of the Indian Penal Code, 1860.

Decision: The Additional Chief Metropolitan Magistrate, Egmore convicted the accused person under Section 469 and 509 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 67 of the IT Act. The accused was subjected to the Rigorous Imprisonment of 2 years along with a fine of Rs. 500 under Section 469 of the IPC, Simple Imprisonment of 1 year along with a fine of Rs. 500 under Section 509 of the IPC, and Rigorous Imprisonment of 2 years along with a fine of Rs. 4,000 under Section 67 of the IT Act.

• CBI v. Arif Azim (Sony Sambandh case)

A website called www.sony-sambandh.com enabled NRIs to send Sony products to their Indian friends and relatives after online payment for the same.

In May 2002, someone logged into the website under the name of Barbara Campa and ordered a Sony Colour TV set along with a cordless telephone for one Arif Azim in Noida. She paid through her credit card and the said order was delivered to Arif Azim. However, the credit card agency informed the company that it was an unauthorized payment as the real owner denied any such purchase.

A complaint was therefore lodged with CBI and further, a case under Sections 418, 419, and 420 of the Indian Penal Code, 1860 was registered. The investigations concluded that Arif Azim while working at a call center in Noida, got access to the credit card details of Barbara Campa which he misused.

The Court convicted Arif Azim but being a young boy and a first-time convict, the Court’s approach was lenient towards him. The Court released the convicted person on probation for 1 year. This was one among the landmark cases of Cyber Law because it displayed that the Indian Penal Code, 1860 can be an effective legislation to rely on when the IT Act is not exhaustive.

• Pune Citibank Mphasis Call Center Fraud

Facts: In 2005, US $ 3,50,000 were dishonestly transferred from the Citibank accounts of four US customers through the internet to few bogus accounts. The employees gained the confidence of the customer and obtained their PINs under the impression that they would be a helping hand to those customers to deal with difficult situations. They were not decoding encrypted software or breathing through firewalls, instead, they identified loopholes in the MphasiS system.

Decision: The Court observed that the accused in this case are the ex-employees of the MphasiS call center. The employees there are checked whenever they enter or exit. Therefore, it is clear that the employees must have memorized the numbers. The service that was used to transfer the funds was SWIFT i.e. society for worldwide interbank financial telecommunication. The crime was committed using unauthorized access to the electronic accounts of the customers. Therefore this case falls within the domain of ‘cyber crimes”. The IT Act is broad enough to accommodate these aspects of crimes and any offense under the IPC with the use of electronic documents can be put at the same level as the crimes with written documents.

The court held that section 43(a) of the IT Act, 2000 is applicable because of the presence of the nature of unauthorized access that is involved to commit transactions. The accused were also charged under section 66 of the IT Act, 2000 and section 420 i.e. cheating, 465,467 and 471 of The Indian Penal Code, 1860.

• SMC Pneumatics (India) Pvt. Ltd. vs. Jogesh Kwatra [9]

Facts: In this case, Defendant Jogesh Kwatra was an employee of the plaintiff’s company. He started sending derogatory, defamatory, vulgar, abusive, and filthy emails to his employers and to different subsidiaries of the said company all over the world to defame the company and its Managing Director Mr. R K Malhotra. In the investigations, it was found that the email originated from a Cyber Cafe in New Delhi. The Cybercafé attendant identified the defendant during the enquiry. On 11 May 2011, Defendant was terminated of the services by the plaintiff.

Decision: The plaintiffs are not entitled to relief of perpetual injunction as prayed because the court did not qualify as certified evidence under section 65B of the Indian Evidence Act. Due to the absence of direct evidence that it was the defendant who was sending these emails, the court was not in a position to accept even the strongest evidence. The court also restrained the defendant from publishing, transmitting any information in the Cyberspace which is derogatory or abusive of the plaintiffs.

The Cyber Law regime is governed by the IT Act and the Rules made thereunder. Also, one may take recourse to the provisions of the Indian Penal Code, 1860 when the IT Act is unable to provide for any specific type of offence or if it does not contain exhaustive provisions with respect to an offence.

However, the Cyber Law regime is still not competent enough to deal with all sorts of Cyber Crimes that exist at this moment. With the country moving towards the ‘Digital India’ movement, the Cyber Crimes are evolving constantly and new kinds of Cyber Crimes enter the Cyber Law regime each day. The Cyber Law regime in India is weaker than what exists in other nations.

Hence, the Cyber Law regime in India needs extensive reforms to deal with the huge spike of Cyber Crimes each year.

[1] “Crime in India – 2019” Snapshots (States/UTs), NCRB, available at: https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202019%20SNAPSHOTS%20STATES.pdf (Last visited on 25 th Feb; 2021)

[2] (2013) 12 SCC 73

[3] 2015 SCC OnLine SC 1242

[4] 2005 CriLJ 4314

[5] Crl. O.P. No. 6628 of 2010

[6] (2018) 253 DLT 728

[7] (2008) 150 DLT 769

[8] CC No. 4680 of 2004

[9] CM APPL. No. 33474 of 2016

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