indian constitution essay in hindi

भारत का संविधान पर निबंध (Constitution of India Essay in Hindi)

भारत का सर्वोच्च विधान संविधान है। यह हमारे कानून का संग्रहण है। इसे आम बोल-चाल की भाषा में ‘कानून की किताब’ भी कहते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणराज स्थापित है। इसकी सम्प्रभुता, और धर्म-निरपेक्षता इसे दूसरों से अलग करती है। अक्सर शैक्षणिक संस्थानों में निबंध प्रतियोगिताएं होती रहती है। खासकर राष्ट्रीय त्यौहारों के मौके पर। इसी बात को ध्यान में रखकर हम भारतीय संविधान पर कुछ छोटे-बड़े निबंध दे रहे हैं। इन्हें काफी आसान शब्दों में लिखा गया है।

भारत का संविधान पर छोटे-बड़े निबंध (Short and Long Essay on Constitution of India in Hindi, Bharat ka Samvidhan par Nibandh Hindi mein)

भारत का संविधान पर निबंध – 1 (250 – 300 शब्द).

जब-जब देश की गणतंत्रता की बात होगी, तब-तब देश के संविधान का नाम आना स्वाभाविक है। हमारा संविधान अनूठा संविधान है। संविधान को बनाने के लिए संविधान-सभा बनाई गई थी, जिसका गठन स्वतंत्रता पूर्व ही दिसम्बर, 1946 को हो गया था। संविधान को निर्मित करने के लिए संविधान-सभा में अलग-अलग समितियां बनाई गयी थी। इसका मसौदा बनाने का जिम्मा प्रारूप-समिति को दिया गया था, जिसके अध्यक्ष डाँ. भीमराव अम्बेडकर थे।

क्या है भारतीय संविधान

देश का कानून ही देश का संविधान कहलाता है। इसे धर्म-शास्त्र, विधि-शास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, और सम्पूर्ण भारत में इसके एक महीने बाद, 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया। इसे पूर्णतः बनने में 2 साल, 11 महीनें और 18 दिनों का वक़्त लगा। इसके लिए 114 दिनों तक बहस चली। कुल 12 अधिवेशन किए गये। लास्ट डे 284 लोगों ने इस पर साइन किए।

भारतीय संविधान के निर्माता

संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में ‘पंडित जवाहर लाल नेहरू’, ‘डा. भीमराव अम्बेडकर’, ‘डा. राजेन्द्र प्रसाद’, ‘सरदार वल्लभ भाई पटेल’, ‘मौलाना अब्दुल कलाम आजाद’ आदि थे।

भारतीय संविधान की अनुच्छेद और सूचियाँ

भारत के संविधान में शुरूआत में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो अब बढ़कर 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गयी हैं।

हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसे दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। उन सभी देशों की अच्छी-अच्छी बातों को आत्मसात किया गया है। संविधान की नज़र में सब एक समान है। सबके अधिकार और कर्तव्य एक समान है। इसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा, न ही अमीर, न ही गरीब। सबके लिए एक जैसे पुरस्कार और दंड का विधान है।

Bharat ka Samvidhan par Nibandh – निबंध 2 (400 शब्द)

संविधान बनने से पहले देश में भारत सरकार अधिनियम, 1935 का कानून चलता था। हमारे संविधान ने बनने के बाद भारत सरकार एक्ट का ही स्थान लिया। हमारा संविधान विश्व का वृहदतम संविधान है। यह सबसे लंबा लिखा भी गया है। इसके 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 08 अनुसूचियां, इसके विशाल स्वरूप की व्याख्या करतीं है।

इसके निर्माण के बाद, समय की प्रासंगिकता को देखते हुए इसमें अनेकों संशोधन हुए। वर्तमान में हमारे संविधान में 498 आर्टिकल्स, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गयीं है। चूंकि यह परिवर्तन बदस्तूर जारी है और आगे भी होगा, इसीलिए सदैव मूल संविधान का डाटा ही याद रखना चाहिए।

भारतीय संविधान निर्माता एवम् निर्माण

भारतीय संविधान का जो स्वरुप हमें दिखाई देता है, वो केवल एक व्यक्ति का नहीं, वरन् कई लोगों के अथक प्रयास का नतीजा है। बेशक बाबासाहब डाँ. भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता और जनक कहा जाता है। लेकिन उनके अलावा भी बहुत लोगों ने उल्लेखनीय काम किये हैं। इस संबंध में यह कह सकते है कि, इन लोगों के बिना संविधान कार्य का उल्लेख अधूरा है।

राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वैंकेया ने किया था ।

थॉमस हेयर ने आधुनिक निर्वाचन प्रणाली का निर्माण किया था ।

भारतीय संविधान के सजावट का कार्य शांति-निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसका निर्देशन नंद लाल बोस ने किया था।

भारतीय संविधान की संकल्पना श्री एम.एन राव ने 1934 में ही कर दी थी। इसी कारण उन्हें साम्यवादी विचारधारा का पहला अन्वेषक कहा जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें कट्टरवादी लोकतंत्र के पायनियर की संज्ञा भी दी जाती है। इनकी संस्तुति को ऑफिशियली सन् 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् श्री सी. राजगोपालाचारी ने सन् 1939 में इसके समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की थी। और अन्ततः सन् 1940 में इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी।

भारतीय संविधान की रचना भी कोई एक दिन की कहानी नहीं है। बल्कि कई वर्षों के अथक प्रयासों का सम्मिलित रूप है। आज की पीढ़ी को सब-कुछ थाली में सजा-परोसा मिलता है न, इसीलिए उसे इसकी कीमत नहीं है। हमारे देश ने करीब साढ़े तीन सौ सालों तक केवल ब्रिटिश हुकुमत की गुलामी झेली है। यह समय कितना असहनीय और पीड़ादायी रहा है, यह हमारे लिए कल्पना के भी परे है।

हम सभी बेहद भाग्यशाली है, जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। हम कुछ भी कर सकते है, कहीं भी आ-जा सकते है। कुछ भी बोल सकते हैं। ज़रा सोचिए, कितना हृदय-विदारक होता होगा, जब आपको बात-बात पर यातनाएं दी जाती हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

Constitution of India par nibandh – निबंध 3 (600 शब्द)

यूं तो हम सभी प्रायः अनेकों विषयों पर विचार-विमर्श और मंत्रणाएं करते है, किन्तु जब बात देश और देशभक्ति की हो, तब उत्साह ही अलग होता है। यह केवल मेरी ही नहीं, अपितु हम सबकी भावनाओं से जुड़ा है।

देशभक्ति का जज्बा एक अलग ही जज्बा होता है। हमारी नसों में रक्त दुगुनी गति से प्रवाहित होने लगता है। देश के अमर सपुतों के बारे में जानने के बाद, हमारे अंदर भी देश पर मर मिटने का जुनून पैदा होने लगता है।

भारतीय संविधान का इतिहास

भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन् 1949 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी सन् 1950 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था।

भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 08 अनुसूचियां तथा 22 भागों में विभाजित किया गया था, जबकि इस समय भारतीय संविधान 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जो भारत के सभी राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे।

भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में हाथ से ही लिखा गया है। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग एक करोड़ का खर्च लगा था। भारतीय संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर सन् 1946 में स्थाई अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी इसमें 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।

भारतवर्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों के बारे में भी बताया गया है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के 4 चीफ कमिश्नर एवं 93 देसी रियासतों के थे।

भारत अंग्रेजों से आजाद होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही, संसद के प्रथम सदस्य बने थे और भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान को बनाने के लिए ही किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर सन् 1949 को पारित किया गया था जबकि बचे अनुच्छेदों को 26 जनवरी सन् 1950 को लागू किया गया था।

केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 में किया गया था। भारत की संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे।

मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को छः मौलिक अधिकार प्रदान किए है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 को मध्य किया गया है –

1) समानता का अधिकार

2) स्वतंत्रता का अधिकार

3) शोषण के विरूध्द अधिकार

4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

5) संस्कृति और शिक्षा से सम्बंधी अधिकार

6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

पहले हमारे संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, जिसे ‘44वें संविधान संशोधन, 1978’ के तहत हटाया गया। ‘सम्पत्ति का अधिकार’ सातवाँ मौलिक अधिकार था।

हमारे संविधान में बहुत सारी खूबियां है। कुछ खामियां भी, जिसे समय-समय पर दूर किया जाता रहा है। अपनी कमी को मानना और उसे दूर करना बहुत अच्छा गुण होता है। हमारा संविधान न ही बहुत लचीला है, न ही बहुत सख्त। हमारा देश बेहद उदार देशों की श्रेणी में आता है। माना उदारता बड़ा गुण होता है। लेकिन कुछ देश हमारी उदारता का नाजायज फायदा उठाते हैं। जो कि हमारे देश के हित में नहीं। अधिक उदार होने से लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं।

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भारतीय संविधान पर निबंध Essay on Indian Constitution in Hindi

इस लेख में आप भारतीय संविधान पर निबंध Essay on Indian constitution in Hindi हिन्दी में पढ़ेंगे। इसमें आपको भारतीय संविधान का इतिहास, प्रकार, विशेषताएं, लेखक, धराएं जैसी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है।

Table of Content

विश्व के तमाम देशों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए कुछ नियम और कानून तय किए गए हैं। यह अलग-अलग प्रकार के नियम कानून लिखित और मौखिक भी हो सकते हैं। 

इसे संविधान कहा जाता है, जो एक तरह से कानून की किताब है। यह देश की सर्वोच्च विधि होती है, जिसके अनुसार ही किसी भी देश के शासन प्रशासन को संचालित किया जाता है। 

भारतीय संविधान की बात करें तो यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संचालन के लिए जानी जाती है। सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ही हमारा संविधान भी दुनिया में लिखित तौर पर बहुत ही विशाल है।

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां शासन तंत्र जनता के बहुमत के आधार पर ही निर्धारित होता है। भारतीय संविधान में हर किसी के लिए मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के साथ साथ सैकड़ों कानूनों की चर्चा की गई है। 

दुनिया में भारतीय संविधान अपनी एक अलग पहचान रखता है। यह विविधताओं से भरा है, जिसे तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने और 14 दिनों का समय लगा था। 

बाबासाहेब आंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बाबासाहेब के साथ ही अन्य कई बुद्धिजीवियों और सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा इसे तैयार किया गया था।

भारतीय संविधान का इतिहास History of Indian Constitution in Hindi

भारत जब ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के पड़ाव पर था, तभी देश को एक नए ढंग से चलाने के लिए संविधान सभा को बनाया गया था। भारत के लिए एक नए संविधान को गढ़ने में बहुत समय और विभिन्न बैठकों का आयोजन हुआ था। 

9 दिसंबर 1946 के दिन पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग 8 अनुसूचियां व 395 अनुच्छेद का समावेश हुआ था।

लेकिन समय-समय पर कई संशोधन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप नए-नए प्रावधानों को भी इसमें जोड़ा गया। आज के समय में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 25 भाग 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद मौजूद हैं। 

संविधान बनाने वाले लोगों के उत्कृष्ट विचार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कि संविधान इस तरह से बनाया गया था जहां कोई भी प्रत्यक्ष रूप से किसी भी कानून को जड़ से खत्म नहीं कर सकता और ना ही मनमानी कर के नए कानूनों को जोड़ सकता है। 

इसके लिए बहुत ही लंबा कानूनी क्रियाकलाप के बाद ही कोई भी संशोधन किया जा सकता है। अधिकतर जितने भी अधिनियम को संशोधित किया गया, उनके जरिए नए उप खंडों को भारतीय संविधान में जगह दी गई। 

यदि संविधान निर्माण की बात करें तो ब्रिटिशों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। जिसके कारण उनके नियम कानूनों की छाप हमारे देश पर बहुत ही प्रभावी ढंग से पढ़ चुकी थी। 

संविधान निर्माण कर्ताओं ने इसी कारण ब्रिटिश राज्य व्यवस्था के संसदीय प्रशासन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया था।

भारतीय संविधान के प्रकार Types of Indian Constitution in Hindi

संविधान की रचना के आधार पर, (i) विकसित संविधान (evolved constitution).

यह संविधान का वह प्रकार है, जो बिना किसी निश्चित समय, सिद्धांत और सभा द्वारा तैयार नहीं किया जाता। बल्कि कई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ऐसे संविधान का निर्माण होता है। 

(ii) निर्मित संविधान (Enacted Constitution)

संविधान का ऐसा प्रारूप जो किसी निश्चित समय और ध्येय के कारण सभा से पारित किया जाता है। भारतीय संविधान एक तरह का निर्मित संविधान है, जो एक निश्चित समय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।

संविधान के स्वरूप के आधार पर

(i)लिखित संविधान (written constitution).

संविधान काफी विचार विमर्श करने के पश्चात तथा संविधान सभा द्वारा निश्चित सैद्धांतिक क्रियाकलापों के पश्चात लागू किया जाता है। लिखित संविधान आमतौर पर निर्मित किया गया संविधान होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से सिद्धांत और नियमों का वर्णन होता है।

(ii) अलिखित संविधान (Unwritten Constitution)

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह संविधान जो लिखित नहीं है, लेकिन उसके नियम और सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से माना जाता है, अलिखित संविधान कहलाता है। हालांकि किसी भी प्रकार का संविधान पूर्ण रूप से अलिखित या मौखिक नहीं हो सकता है।

संविधान में संशोधन प्रक्रिया के आधार पर 

(i) लचीला संविधान (flexible constitution).

जिस कानूनी प्रक्रिया में विधायिका को कानून निर्माण की प्रक्रिया में सरलता होती है तथा संवैधानिक दृष्टिकोण से आवश्यक बदलाव को बड़े ही आसानी से कानूनी प्रक्रिया से प्रसार करके उसे लागू कर दिया जाता है, वह लचीले संविधान की श्रेणी में आता है। लचीला संविधान किसी भी तरह के संशोधन बदलावों को आसानी से स्वीकार कर सकता है।

(ii) कठोर संविधान (Rigid Constitution)

लचीला संविधान के प्रकृति के बिल्कुल विपरीत कठोर संविधान, जिसमें संशोधनों के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है तथा प्रकृति में कठोर होता है, जिनमें बदलावों को शामिल करना बेहत कठिन कार्य होता है ऐसे संविधान कठोर संविधान के प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं।

भारतीय संविधान की विशेषताएं Important Features of Indian Constitution in Hindi

• भारतीय संविधान पूरी तरह से लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा पर आधारित है।
• विश्व का सबसे व्यापक लिखित तौर पर मौजूद एकमात्र भारतीय संविधान है।
• भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों को विशेष जगह दी गई है।
• अनुसूचित जैसे तमाम पिछड़े वर्गो से ताल्लुक रखने वाले समुदायों के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
• संविधान पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को विकसित करने पर विश्वास रखता है।
• भारतीय संविधान के आधार पर देश के संचालन व्यवस्था के लिए संसदात्मक शासन पद्धति अपनाई गई है।
• भारतीय न्याय व्यवस्था कठोरता और लचीला दोनों ही प्रकृति का एक अद्भुत मिश्रण है।
• विश्व के सामने यह एक आश्चर्य का मुद्दा है, कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को इतने प्रभावी ढंग से भारतीय संविधान संचालित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।

भारतीय संविधान के लेखक 

हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की जब भी बात आती है, तो सभी के मन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही जिक्र होता है। 

लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के अलावा बहुत से लोगों के अथाह प्रयास के पश्चात संविधान का निर्माण संभव हो सका था। यदि उन महान लोगों के प्रयासों के बिना भारतीय संविधान के निर्माण की बात की जाए तो यह अधूरा रहेगा।

नंदलाल बोस के निर्देशन में भारतीय संविधान का सजावट काम अन्य शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा संपन्न किया गया था। 1934 में ही श्री एम.एन. राव ने भारतीय संविधान की नींव रख दी थी। 

गौरतलब है कि राव साहब को साम्यवादी विचारधारा के पहले अन्वेषक के रूप में भी जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई बुद्धिजीवियों के कड़ी मेहनत के पश्चात हमारा संविधान बना था। 

श्री राजगोपाल चारी, राजेंद्र प्रसाद , जवाहरलाल नेहरू , सरदार वल्लभभाई पटेल इत्यादि जैसे अन्य दूर दृष्टि रखने वाले राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों ने भी संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया था।

भारतीय संविधान की धाराएं

शुरूआत में 26 नवंबर, 1949 के दरमियान अपनाए गए संविधान में कुल मिलाकर एक प्रस्तावना, 22 भागों में 395 लेख और 8 अनुसूचियाँ शामिल की गई थी। 

1950 में किए गए अधिनियमन में बदलाओं के बाद वर्तमान में 104 संशोधनों के कारण लेखों की संख्या बढ़कर 448 पहुंच गई है और साथ ही संविधान में अब 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।

भारतीय संविधान कब लागू हुआ

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ही देश के संचालन के लिए कई तरह की परियोजनाएं बनाई जा रही थी। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, जिसमें कुछ प्रावधान तो उसी समय बना दिए गए थे। 

इसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। संविधान निर्माण के विशेष दिन के उपलक्ष में ही प्रति वर्ष 26 जनवरी को पूरे भारत में “ गणतंत्रता दिवस ” मनाया जाता है।

भारतीय संविधान की परिभाषा

कानूनों का ऐसा समुच्चय जो अपने सैद्धांतिक नियमों के अंतर्गत किसी भी देश के व्यवस्थित रूप से संचालन में अनिवार्य रूप से भागीदार होता है, उसे संविधान कहा जाता है। 

जो भी राजनीतिक पक्ष देश पर शासन करती है, उसे सरकार कहते हैं। सरकार के प्रमुख अंगों में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का समावेश होता है। जो प्रमुख रूप से संविधान का मुख्य अंग माना जाता है। 

संविधान एक तरह से विस्तृत कानूनी दस्तावेज होता है, जो किसी भी देश का सर्वोच्च विधि माना जाता है। दूसरे शब्दों में देश में कानूनी व्यवस्था को संचालित करने वाले मूल कानूनी सिद्धांतों को संविधान का नाम दिया जाता है।

भारतीय संविधान के प्रमुख भाग Major Parts of Indian Constitution

• भाग 1 – संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र : अनुच्छेद 1 से 4
• भाग 2 – नागरिकता : अनुच्छेद 5 से 11
• भाग 3 – मौलिक अधिकार : अनुच्छेद 12 से 35
• भाग 4 – नीति निर्देशक तत्व : अनुच्छेद 36 से 51
• भाग 4( क) – मूल कर्तव्य : अनुच्छेद 51
• भाग 5 – संघ : अनुच्छेद 52 से 151
• भाग 6 – राज्य : अनुच्छेद 152 से 237
• भाग 7 – संविधान अधिनियम : अनुच्छेद 238
• भाग 8 – संघ राज्य क्षेत्र : अनुच्छेद 239 से 242
• भाग 9 – पंचायत : अनुच्छेद 243 से 243
• भाग 10 – नगर पालिका : अनुच्छेद 243P-243ZG
• भाग 11 – अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र : अनुच्छेद 244 से 244A
• भाग 12 – संघ और राज्य के बीच संबंध : अनुच्छेद 245 से 263
• भाग 13 – वित संपत्ति : अनुच्छेद 264- 300
• भाग 14 – व्यापार वाणिज्य और समागम : अनुच्छेद 301 से 307
• भाग 15 – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं : अनुच्छेद 308 से 322
• भाग 16 – अधिकरण : अनुच्छेद 323A से 323B
• भाग 17 – निर्वाचन : अनुच्छेद 324 से 329A
• भाग 18 – कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध : अनुच्छेद 330 से 342
• भाग 19 – राजभाषा : अनुच्छेद 343 से 351
• भाग 20 – आपात उपबंध : अनुच्छेद 352 से 307
• भाग 21 – प्रकीर्ण : अनुच्छेद 361 से 367
• भाग 22 – संविधान के संशोधन : अनुच्छेद 368

भारतीय संविधान के स्रोत

केवल ब्रिटिश शासन पद्धति ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों की शासन प्रणाली से सुझाव लेकर भारतीय संविधान बना हुआ है। 

हमारा संविधान अमेरिकी संविधान जिसमें मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति के महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अन्य न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया है।

वही ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता, विधाई प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय सिद्धांत, द्विसदनीय विशेषता और विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया इत्यादि का सुझाव लिया गया। 

इसके अलावा फ्रांस, भूतपूर्व सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड इत्यादि जैसे देशों के संवैधानिक प्रणाली के आधार पर मिलाजुला कर भारतीय संविधान की स्थापना की गई है। 

यह भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि कई सारे देशों के संवैधानिक नियमों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप हमारा संविधान बना हुआ है।

17 thoughts on “भारतीय संविधान पर निबंध Essay on Indian Constitution in Hindi”

NYC Essay on Indian Constitution in Hindi

Nice thanks for this posting

Very good and very nice

Wow so nice every speech is very nice its very short and very simple essay

Very Nice and short essay Thanks

wow is very good peragraph

Our constitution are very important to the Indian people,cultural, and others etc.

Dr.babasaheb ambedakr is the father of Indian contitution.

Very very nice

Very creative

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• Essays in Hindi /

Essay on Constitution of India in Hindi: जानिए परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारत के संविधान पर निबंध

• Updated on  
• नवम्बर 17, 2023

भारत का संविधान एक नियम पुस्तिका की तरह है जो यह निर्देशित करती है कि देश को कैसे चलाया जाए। यह लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान पूरे विश्व  सबसे लंबा है, और यह बुनियादी सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सरकारी शक्तियों को निर्धारित करता है। यह 26 नवंबर, 1949 को लिखा गया था और आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी, 1950 को काम करना शुरू किया। कई बार विद्यार्थियों से भारत के संविधान के बारे में निबंध तैयार करने के लिए दिया जाता है। यदि आप भी भारत के संविधान पर निबंध के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो इस ब्लॉग को अंत तक पढ़ें। 

This Blog Includes:

भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान पर निबंध सैंपल 1, भारत के संविधान पर निबंध सैंपल 2, भारत का संविधान कैसे बना, भारत के संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान पर 10 लाइन्स .

भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह भारत के शासन के लिए रूपरेखा है और सरकारी संस्थानों की संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबे लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। इसका पेनिंग स्टेटमेंट संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को रेखांकित करता है। भारत में सरकार का फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इसके साथ यह भारत सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन करता है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

भारत का संविधान एक नियम पुस्तिका है जो हमारे देश का मार्गदर्शन करती है। यह बेहद खास है और हमें यह बताता है कि चीजों को निष्पक्ष और समान तरीके से कैसे काम करना चाहिए। इसे हमारी सरकार का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। यह भारतीय संविधान 1949 में बनाया गया था लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका काम 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 

यह हमारे अधिकारों जैसी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करता है, जो हमारे लिए विशेष शक्तियों की तरह हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करे। इसमें यह भी कहा गया है कि हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।  हमारे संविधान में सरकार के लिए क्या करें और क्या न करें की एक बड़ी सूची है, और यह यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सब कुछ उचित तरीके से हो। 

भारत का संविधान एक बड़ी मार्गदर्शक पुस्तक है जो हमें बताती है कि हमारा देश कैसे चलना चाहिए। यह देश के संचालन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 के दिन इसे लागू किया गया था। भारतीय संविधान अन्य देशों की तुलना में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रूल बुक है। इसमें हमारे लिए विशेष आधिकारों का विवरण शामिल है। 

भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है सरकार सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करे, जैसा कि किसी विशेष दर्जे के व्यक्ति के साथ किया जाता है। हमारे संविधान में चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए उन चीजों की एक सूची भी है जो सरकार को करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। 

भारतीय संविधान हमें यह दर्शाता है की हमें अपने देश को और भी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।  भारत का संविधान हमारे लिए अधिकारों की एक ढाल की तरह है, और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति इनसे छूट न जाए।

जब भी हम अपने झंडे को ऊंचा लहराते हुए देखते हैं, तो यह याद दिलाता है कि हमारा संविधान ही असली नायक है, जो हमारा ख्याल रखता है और हमारे देश को रहने के लिए एक शानदार जगह बनाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी को उचित मौका मिले और हमारा देश चमकता रहे।

भारत के संविधान पर निबंध सैंपल 3

Essay On Constitution Of India In Hindi पर निबंध सैंपल 3 यहां दिया गया है-

26 जनवरी वर्ष 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के स्वतंत्र होते हैं देश को एकता के साथ चलाने के लिए एक मजबूत संविधान की मांग शुरू हुई। फिर संविधान सभा का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान दिग्गजों द्वारा इसका निर्माण किया गया। हालांकि संविधान सभा का गठन देश की आजादी से पहले हो चुका था। 

भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही था, उनके बीच बहुत सारी चर्चाएँ और बातचीत हुई। भारत का संविधान विश्व स्तर पर सबसे विस्तृत संविधान है, जिसमें छोटी से छोटी बातों पर भी ध्यान दिया गया है।

9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था जिसका कार्य था एक मजबूत संविधान का निर्माण करना। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने संविधान का शुरुआती ढांचा बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी का निर्माण किया और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर इसके चेयर मैन थे। इसे पूरा करने में उन्हें लगभग तीन साल में 166 दिन लगे।  

एक मजबूत संविधान बनाने के लिए कुछ अच्छे विचार प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों के संवैधानिक नियमों को देखा। भारत का संविधान इन सभी स्थानों से विचार प्राप्त करने के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित हुआ। यह हमारे देश के इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है, और यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चीजें सभी के लिए निष्पक्ष और सुव्यवस्थित हों।

आइए भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में जानते हैं-

• विश्व का सबसे लंबा संविधान: भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा होने का रिकॉर्ड रखता है। जब इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई तो इसमें 395 अनुच्छेद थे जो 8 अनुसूचियों के साथ 22 भागों में विभाजित थे। समय के साथ, इसमें 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 448 लेख शामिल हो गए। अब तक कई अमेंडमेंट हो चुके हैं, जिनमें से नवीनतम संशोधन 25 जनवरी, 2020 को हुआ। इस विशेष संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ा दिया। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज़ की तरह है, जो राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदल रहा है और विकसित हो रहा है।
• भारत का संविधान कितना लचीला है? हमारा संविधान विशेष है क्योंकि यह अमेरिकी संविधान की तरह अत्यधिक सख्त या ब्रिटिश संविधान की तरह पूरी तरह लचीला नहीं है। यह दोनों का मिश्रण है, जो इसे आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला बनाता है। इस अद्वितीय गुण का मतलब है कि यह समय के साथ अनुकूलित और विकसित हो सकता है, जिससे हमारे देश के लिए समय के साथ बदलाव करना आसान हो जाता है।
• एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय व्यवस्था: भारत में सरकार की शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई हैं। संविधान तीन राज्य शाखाओं – कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को विभाजित करता है।  यह व्यवस्था संघीय व्यवस्था को दर्शाती है। जबकि इसमें एकता की विशेषताएं हैं, जैसे एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण, आपातकालीन प्रावधान और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यह संघीय तत्वों को भी बनाए रखता है, जिससे केंद्र और राज्य स्तरों के बीच शक्ति का संतुलित वितरण सुनिश्चित होता है।
• मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य: भारत का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इन अधिकारों के साथ-साथ 11 जिम्मेदारियों की एक सूची भी है, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। इन कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना, देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना जैसे कार्य शामिल हैं।
• गणतंत्र: भारत एक गणतंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी तानाशाह या राजा द्वारा शासित नहीं है। इसके बजाय, सरकार लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की बनाई जाती है।  हर पांच साल में, नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से देश के नेता को नामांकित और निर्वाचित करके भाग लेते हैं।

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक के लिए निर्देशों के एक समूह के रूप में कार्य करता है, जो भारत को विश्व स्तर पर एक गणतंत्र का दर्जा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि सरकारें बदल सकती हैं, राजनीतिक दल बन सकते हैं और टूट हो सकते हैं, लेकिन देश को कायम रहना चाहिए और वास्तव में भारत के इस लोकतंत्र को स्थायी रूप से हमेशा के लिए कायम रहना चाहिए।

भारत के संविधान पर निबंध जानने के बाद भारतीय संविधान पर 10 लाइन्स जान लेते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:

• हमारे संविधान ने पिछले विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे लंबा बन गया।
• डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है।  
• इसकी नींव भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित है। 
• संविधान सभा पहली बार 5 दिसंबर, 1946 को बुलाई गई।
• भारत के संविधान को तैयार करने में लगभग तीन साल लगे।  
• 26 जनवरी 1950 को कानूनी रूप से लागू किया गया। 
• भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 8 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
• शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया, संविधान का प्रत्येक पृष्ठ कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया था।
• डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 
• भारत के संविधान में आज तक कुल 100 से भी अधिक अमेंडमेंट किए गए हैं। 

भारतीय संविधान सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो भारत गणराज्य के शासन के लिए रूपरेखा और सिद्धांत स्थापित करता है। यह सरकार की संरचना की रूपरेखा तैयार करता है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, और मौलिक और आधिकारिक नियम प्रदान करता है।

ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर को से “भारतीय संविधान के जनक” के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।

आशा है कि आपको इस ब्लाॅग में भारत के संविधान पर निबंध के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह के अन्य निबंध से सम्बंधित ब्लॉग्स पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बनें रहें।

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भारत के संविधान पर निबंध – Essay on Indian Constitution

Essay on Indian Constitution

15 अगस्त, 1947 को जब भारत देश ने अंग्रेजों के चंगुल से आजादी पाई थी तो उस समय तक अपने देश का कोई संविधान नहीं था। संविधान का मतलब है कि देश के नियम और कानून जिसके द्धारा पूरे देश को निंयत्रित किया जा सके, इसलिए अपने देश के नियम और कानून की जरूरत पड़ी क्योंकि आजादी पा लेने से ही सब कुछ नहीं होता एक अच्छे राष्ट्र की पहचान तभी होती है, जब उसके देश के खुद के नियम और कानून हो।

इसलिए किसी भी देश का संविधान उस देश की मानसिकता, इच्छा-आकांक्षाओं, तत्कालीन और दीर्घकालीन जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। क्योंकि संविधान ही राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक और परिचायक होता है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 94 संसोधन शामिल हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार, अपने नागरिकों के लिए निर्देशक सिद्धांतों और सरकारी संस्थानों की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में एक लिखित दस्तावेज है। जो कि लोगों को उनके मौलिक, राजनैतिक, सामाजिक अधिकार दिलावाता है। इसके साथ ही संविधान राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सरकार की शक्तियों के लिए एक ढांचा है।

वहीं संविधान के अनुसार भारत को एक गणतांत्रिक व्यवस्था वाला राष्ट्र घोषित किया गया है। संविधान की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। जबकि इसका प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति है और प्रत्यक्ष रूप से इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं। भारत के सविंधान में सभी नियम और कानून अलग-अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं।

आपको बता दें कि भारतीय संविधान मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। हालांकि इस संविधान का निर्माण करते समय अमेरिका के अलावा इंग्लैड, फ्रांस और रूस राष्ट्रों के संविधान से भी कई अच्छी बातें ग्रहण की गई।

भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों में से मौलिक अधिकार को रूसी सविंधान से लिया गया है और गणतंत्र को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। जबकि अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार लिए गए है।

साथ ही उपराष्ट्रपति के कार्य और संसोधन को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा भी भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों और कानूनों को कई अन्य देशों से से लिया गया है।

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी, 1950 में इसे पूरी तरह से लागू किया गया था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसका निर्माण किया था इस वजह से उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा गया है।

आपको बता दें कि भारतीय सविंधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। सबसे पहले  संविधान सभा 9 दिसंबर, 1946 को बैठी थी जबकि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर, 1949 को हुई थी।

भारतीय संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक है। जो कि  हमें आर्थिक और व्यक्तिगत तौर पर मजबूती देता है। इसके साथ ही यह देश को एकता और विकास शीलता प्रदान करता है ।वहीं भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि  इसमें देश को एक- धर्म –निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है।

संविधान का मसौदा – Constitution Draft

संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्य कों भारत के राज्यों के सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्धारा चुना गया था। जिसके लिए 9 जुलाई, 1946 को चुनाव हुआ था।

जबकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी। जिसमें भीमराव अम्बेडकर , जवाहरलाल नेहरू , अबुल कलाम आजाद , राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल , डॉ राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस सभा में शामिल हुए जबकि महात्मा गांधी और कायदे-ए आजम मोहम्मद अली जिन्न इस सभा में शामिल नहीं हए।

वहीं  संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को बनाया गया और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना जबकि 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा  डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

आपको बता दें कि ड्राफ्टिंग समिति में कुल 7 सदस्य थे जिनको संविधान का एक मसौदा तैयार करनी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिसमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी आयार, डॉ. के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव और  टी टी कृष्णमचारी शामिल थे।  इसके अलावा  संविधान सभा ने बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया था।।

आपको बता दें कि ड्राफ्टिंग समिति ने भारत के संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था।  जबकि भारत के लोगों को मसौदे पर चर्चा और संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था।

सार्वजनिक टिप्पणी, आलोचनाओं और सुझावों के प्रकाश में, ड्राफ्टिंग समिति ने दूसरा मसौदा तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था।

जबकि संविधान का आखिरी मसौदा डॉ. भीमराव अंबेडकर ने नवम्बर 4, 1948 को संविधान सभा में पेश किया था। जिसके बाद मसौदे की हर धारा पर विस्तृत विचार-विमर्श और बहस की गई थी।

जबकि सभी विचारों और संशोधनों को संविधान में शामिल करने के बाद ड्राफ्ट संविधान को 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। जिसमें एक उद्देशिका, 395 आर्टिकल तथा 8 अनुसूचियां शामिल थी लेकिन अब इसमें 445 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हो गईं हैं। दरअसल समय- समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। जैसे, 42 वें संशोधन अधिनियम,1976 द्वारा कई बदलाव किए गए।

इस तरह भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था इसलिए हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में देशभर में मनाया जाता है।

वहीं खासकर  26 जनवरी को संविधान के शुरु होने की तिथि के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि साल 1930 में इसी दिन ‘पूर्ण स्वराज’ मनाया गया था। जिसका संकल्प दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान लिया था।

संविधान सभा को संविधान तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था । इसके साथ ही इसकी तैयारी में करीब 6.4 करोड़ रुपए का खर्चा आया था।

आपको बता दें कि भारत के मूल संविधान को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा गया है। इसके हर पेज को बेहद कठिन और इटैलिक धाराप्रवाह में लिखा गया था।

वहीं पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के कलाकारों ने हर पेज के प्रस्तुतीकरण पर भी काम किया था। इसकी अंग्रेजी और हिंदी की मूल कॉपियां भारतीय संसद पुस्तकालय में, हीलियम से डिजाइन किए गए खास तरीके के पात्र में सुरक्षित रखी गईं हैं।

भारत के संविधान को संस्कृति, धर्म और भूगोलिक की दृष्टिकोण से सबसे अच्छा लिखित संविधान माना जाता है। वहीं आज तक भारतीय संविधान में कुल 101 संशोधन हुए हैं, जबकि संविधान सभा के द्धारा लिखित अपने विचारों की व्यापक प्रकृति को दर्शाते हैं।

समय-समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें 42 वें संशोधन अधिनियम,1976 द्वारा कई बदलाव किए गए।

संविधान की मुख्य विशेषताएं – Features of the Constitution

भारतीय संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आर्दर्शों के सम्मेलन को बढ़ावा देता है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति देता है। यह संसद को नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को खत्म करने या उसकी सीमा में बदलाव करने की भी शक्ति प्रदान करता है।

भारत के संविधान को इस देश की ऐतिहासिक सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत के संविधान की अपनी खास विशेषताएं हैं जो कि नीचे लिखी गईं हैं –

• भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान

भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान हैl इसमें 444 अनुच्छेद , 22 ,भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैl भारतीय संविधान की खासियत यह है कि, इसमें  हर विषय का व्यवस्थित विस्तार शामिल हैं। क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य और उनके संबंधों के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं । इसमें निर्देशक सिद्धांतों, राज्य नीति, मौलिक अधिकार और नागरिकों के कर्तव्यों की विस्तृत सूची भी शामिल है।

• संविधान के स्रोत

भारतीय संविधान ने अलग-अलग देशों के प्रावधान अपनाए गए हैं और देश की जरुरतों के लिहाज से उसमें संशोधन भी किया गया है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है। वहीं सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंग्डम से भी लिए गए हैं।

• भारत के कठोर और लचीला संविधान

भारतीय संविधान की खास बात यह है कि ये न तो कठोर है और न ही लचीला है यानि कि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं, जिन्हें संसद बिल्कुल साधारण बहुमत से भी बदल सकती है। इसी वजह से भारतीय संविधान को लचीला और नरम संविधान कहा जाता है। वहीं कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें बदलाव करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत और भारत के आधे प्रदेशों की सरकार की सहमति जरूर होती है, सरकारों की सहमति से ही कुछ संशोधन किए जाते हैं इसलिए इस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है।

• धर्मनिरपेक्ष सरकारें

धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब यह है कि – इस शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। वहीं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्ष सरकारों का मतलब है कि भारत में केन्द्र और प्रदेश की सरकारों का कोई धर्म नहीं होगा। भारत एक बड़ा और अलग-अलग धर्मों वाला देश है, इसलिए संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि संविधान में किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा, सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान मौके उपलब्ध कराएगी। इसके साथ-साथ भारतीय नागरिकों को यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं।

• भारत में संघवाद

आपको बता दें कि भारत के संविधान में संघ/केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। यह संघवाद के कुछ अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, दो सदनों वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व, को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है।

• सरकार का संसदीय स्वरूप

भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में दो सदनों लोकसभा और राज्य सभा, वाली विधायिका है । सरकार के संसदीय स्वरूप में, विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है।

• एकल नागरिकता

भारत देश एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसलिए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान में एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर कई भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा, भारत में, किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने में जाने और किसी भी स्थान में रहने का अधिकार प्राप्त है।

• एकीकृत और स्वतंत्र न्यापालिका

भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। वहीं संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। वहीं अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे कानून को रद्द करने का पूरा अधिकार होतो है। इसके लिए किसी भी तरह के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जैसे कि जजों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्ते आदि।

• राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 50) में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं, जो कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार– बौद्धिकता में अलग-अलग तरीके से बांटा गया हैं आपको बता दें कि इन सिद्धान्तों की स्थापना इसलिए की गई है, जिससे किसी भी राज्य का कल्याण हो सके। हालांकि इन सिद्धांतो के पीछे कोई भी बाध्यकारी कानूनी शक्ति नहीं है, वहीं यह राज्यों पर भी निर्भर करता है कि वो इन सिद्धांतो का पालन करें अथवा नहीं करें।

• मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में भारत के हर नागरिक के विकास के लिए  6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। जिसमें समानता का अधिकार, स्वतन्त्रा का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, संवैधानिक उपचारो का अधिकार मूल अधिकारो के साथ भारतीय नागरिको के 11 मौलिक कर्तव्य भी संविधान में निर्धारित किए गए हैं।

• सार्वभौम व्यस्क मताधिकार

भारत में,18 साल से ज्यादा उम्र के हर नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। आपको बता दें कि सार्वभौम व्यस्क मताधिकार सामाज में फैली असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है।

• लोकतंत्र की स्थापना

भारत एक गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि भारतीय जनता के पास राजनीतिक सम्प्रभुता है। राजनीतिक सम्प्रभुता जिसका अर्थ है कि भारत की जनता अपने मतों का इस्तेमाल कर अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार बनाती है। यानि कि इस व्यवस्था में जनता द्धारा, जनता के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है।

• आपातकाल के समय राष्ट्रपति को खास अधिकार

देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। जैसे अगर भारत पर कोई आक्रमण करता है तो इस स्थिति में अनुच्छेद-352 के तहत देश में राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है।

इसके साथ ही देश या किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र सफल नहीं होने पर राष्ट्रपति धारा-356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

देश में कोई भारी वित्तीय संकट आ जाए तो उस स्थिति में  राष्ट्रपति धारा-360 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

आपको बता दें कि किसी भी प्रदेश में अगर आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। जरूरत के मुताबिक आपातकाल देश के कुछ हिस्सों या पूरे देश में लगाया जा सकता है।

इस तरह भारत का संविधान सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में खड़ा है। और संविधान नियमों के एक समूह के रूप में कार्य करता है, जिसके अनुसार लोगों या देश का एक समूह शासित होता है। यह देश के सभी नागरिकों को उनके जाति, पंथ और धर्म के बावजूद स्वीकार्य नियम प्रदान करता है। वहीं  एक सभ्य समाज के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भारतीय संविधान अपने नागरिकों के लिए समानता, न्याय और बंधुता सुनिश्चित करता है।

• बाबासाहेब के सर्वश्रेष्ठ विचार
• भारतीय संविधान

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Essay on indian constitution in hindi भारतीय संविधान पर निबंध.

The nation wants to know information about the Indian Constitution in Hindi (भारतीय संविधान). So we are sharing भारतीय संविधान पर निबंध – Essay on Indian Constitution in Hindi for students of class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Read Essay on Indian Constitution in Hindi भारतीय संविधान पर निबंध.

Essay on Indian Constitution in Hindi 800 Words

स्वतंत्र भारत का अपना संविधान 26 जनवरी, सन् 1950 में लागू किया गया था। संविधान के अनुसार भारत को गणतंत्री व्यवस्था वाला राज्य गणराज्य घोषित किया गया। संविधान का निर्माण करते समय इंग्लैड, अमेरिका, फ्राँस आदि राष्ट्रों के संविधान से कई अच्छी बातें ग्रहण की गई। इस दृष्टि से भारतीय संविधान विश्व का एक श्रेष्ठतम संविधान स्वीकार किया जाता है। भारतीय संविधान की सब से बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें देश को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इस घोषणा के अनुसार भारत में सभी धर्मों, जातियों, वर्गों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। सभी को अपने विश्वासों-निष्ठाओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी। राज्य उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप या बाधा उपस्थित नहीं करेगा। अपनी इच्छानुसार सभी को पूजा-पद्धति अपनाने की भी पूरी स्वतंत्रता रहेगी। राज्य का आचरण-व्यवहार ऐसा रहेगा कि सभी लोग हर प्रकार की सुविधा पाने और विकास करने का समान अवसर प्राप्त कर सकें।

संविधान में कही गई ये सभी बातें अच्छी लगती हैं। संविधान स्त्री-पुरुष, बालक-बालिका आदि को समान मानकर उन्हें समान अधिकार भी प्रदान करता है। सम्पत्ति में भी स्त्री-पुरुष दोनों का समान अधिकार स्वीकार करता है। समानता का व्यवहार करने वाली ये सभी बातें बड़ी ही अच्छी एवं आकर्षक प्रतीत होती हैं। इन सभी तरह की समानताओं के आलोक में भारत को ‘धर्म-निरपेक्ष राज्य’ उचित ही घोषित किया गया। लेकिन लगता है, धर्म-निरपेक्षता से वास्तविक अभिप्राय क्या है, धर्म-निरपेक्ष किसे कहते हैं या कहना-मानना चाहिए, संविधान निर्माता इसे पारिभाषित करना भूल गए। इस कारण शासक वर्ग मात्र वोट पाने और अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए यहाँ के मूल धर्म-जाति की तो उपेक्षा करता रहता है और बाकी सबके प्रति उसका व्यवहार, तुष्टिकरण का रहता है। दूसरे, धर्म-निरपेक्षता का अर्थ धर्म-विहीनता ले लिया जाता है जबकि संविधान का रक्षक शासक दल स्वयं सभी धर्म-स्थलों के चौखटे चाटता फिरता है। धर्म-निरपेक्षता का वास्तविक अर्थ है राज्य का किसी एक धर्म के साथ न बन्धे रहना, न कि धर्म-विहीन होना। सो यदि संविधान में इस शब्द की उचित व्याख्या कर दी जाती, तो आज यह भ्रमक स्थिति न रहती।

भारतीय संविधान एक समग्र एवं सार्वभौमिक राज्य की परिकल्पना परिपुष्ट करने वाला है। एक राष्ट्रीयता की बात भी पूरा बल देकर कहता है। सभी के साथ समानता रखने, समान व्यवहार करने की बात भी खम ठोंक कर कहता है। लेकिन बड़ी विसंगति यह रह गई है कि सभी देशवासियों को मात्र ‘भारतीय’ न कह कर उन्हें बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, जन-जाति, अनुसूचित जाति जैसे कई विभेदमूलक खानों में बाँट जाता है। एक ही साँस में ऐसा कह और मान लेना ‘धर्म-निरपेक्ष’ और ‘एक राष्ट्र’ ‘एक समान राष्ट्रीयता’ जैसी बातों के साथ भला कैसे मेल खा सकता है? इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत संविधान में लगभग सभी धर्मों, जातियों, वर्गों, उपवर्गों आदि को गिना दिया गया है कि जो हिन्दू नहीं या रह नहीं गईं। इस का स्पष्ट अर्थ और संकेत यही है कि अपने-आप को ‘अभेदमूलक’ कहकर भी भारतीय संविधान ने वस्तुतः ‘भेदमूलक’ दृष्टि अपनाए रखी है और ‘एक भारतीयता’ को कई खण्डों में बाँट दिया है। इतना ही नहीं यहाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के लिए अनेक सामाजिक क्रिया-प्रक्रियाओं में, व्यवहारों और कानूनी व्यवस्थाओं में भी विभेद बनाए रखा गया है। फलस्वरुप संविधान सभा या संसद द्वारा पारित कई कानून सारे देश पर समान रूप से लागू नहीं किये जा सकते। फलतः असन्तोष और बिलगाव की स्थितियाँ बने रहना बड़ा स्वाभाविक है।

संसार के श्रेष्ठ संविधानों में से एक माने जाने वाले संविधान की यह एक विडम्बना ही कही जाएगी कि उसके अनुसार सभी देशवासी एक होकर भी एक नहीं अनेक हैं। तभी तो किसी एक वर्ग, धर्म या जाति को खुश रखने के लिए संविधान में ऐसे टाँके लगाए जाते हैं कि जो वर्तमान परिवर्तनशील परिस्थितियों के, नए जीवन और धर्म-वर्गहीन समाज के अनुकूल कतई न होकर अपनी विद्रूपता का स्वयं ही उजागर कर दिया करते या करते हरते हैं और तुष्टिकरण की नीतियों को उजागर करने वाले स्पष्टतः भेदमूलक भी हैं कि जिस का सही रूप में उपयोग न कर-करा वैसी ही अन्य धाराएँ-उपधाराएँ बना कर जोड़ दी जाती हैं। इस प्रकार संविधान का संरक्षक शासक वर्ग ही वस्तुतः यहाँ उस की अवमानना करता रहता है। फिर कैसे मान लिया जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ संविधान है।

इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय संविधान में अनेक अच्छी बुनियादी बाते हैं। ऊपर के विवेचन से उस की विद्रूप सीमाएँ भी स्पष्ट हैं । इस विद्रूपता का मूल करण संविधान की सही व्याख्या न कर सत्ता की कुर्सी और वोट हथियाने के लिए शासक वर्ग द्वारा की गई मनमानी व्याखाएँ ही हैं। यदि संविधान में सभी के लिए मात्र ‘भारतीय’ शब्द का प्रयोग कर सारे नियमों-कानूनों का समान पालन करवाया जाए, तो निश्चय ही उसकी श्रेष्ठता बनी रह सकती है, अन्यथा उसके साथ-साथ देश का शीराजा भी बिखर जाएगा।

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Indian Constitution Day Essay in Hindi | संविधान दिवस पर निबंध

Indian Constitution Day  2020: संविधान नियमों और कानूनों का एक सेट है जिसके अनुसार देश को नियंत्रित किया जाता है। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। डॉ। बी आर अंबेडकर भारत के संविधान के अध्यक्ष और पिता हैं। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। हम संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि भारत में लोग अपने इतिहास को याद करते हैं और भारत के स्वयं के संविधान को लॉन्च करने के बाद हर साल स्वतंत्रता और शांति का जश्न मनाते हैं। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।

भारतीय संविधान के लेखक

संविधान दिवस (Constitution Day) हर साल 26 नवंबर (November 26) को मनाया जाता है. 1949 में 26 नवंबर यानी आज ही के दिन भारत का संविधान (Constitution Of India) बनकर तैयार हुआ था. डॉ. भीमराव अंबेडकर (B. R. Ambedkar) ने संविधान को दो साल, 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था. हमारा संविधान विश्‍व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है. भारत का संविधान (Indian Constitution) 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था. भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 में “संविधान दिवस” मनाया गया. डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और संविधान के महत्व का प्रसार करने के लिए “संविधान दिवस” (Constitution Day of India) मनाया जाता है. बता दें कि संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे. जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे. संविधान का मसौदा तैयार करने में किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था. आज संविधान दिवस के मौके पर हम आपको भारत के संविधान से जुड़ी 5 बातें बताने जा रहे हैं. भारत के संविधान से जुड़ी 5 बातें 1. भारतीय संविधान (Constitution Day) 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था. भारतीय संविधान को दो साल, 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया था. भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है. 2. संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे फिर दो दिन बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था. 3. संविधान (Constitution) का मसौदा तैयार करने में किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था. 4. 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई थी. जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे. टिप्पणियां 5. संविधान सभा पर अनुमानित खर्च 1 करोड़ रुपये आया था.

essay on constitution of india in 700 words

भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को हर साल सरकारी तौर पर मनाया जाने वाला कार्यक्रम है जो संविधान के जनक डॉ भीमराव रामजी अम्बेडकर को याद और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारत के लोग अपना संविधान शुरू करने के बाद अपना इतिहास, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और शांति का जश्न मनाते है। संविधान दिवस भारत के संविधान के महत्व को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। जिसमें लोगो को यह समझाया जाता है कि आखिर कैसे हमारा संविधान हमारे देश के तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है तथा डॉ अंबेडकर को हमारे देश के संविधान निर्माण में किन-किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आजादी के पहले तक भारत में रियासतों के अपने अलग-अलग नियम कानून थे, जिन्हें देश के राजनितिक नियम, कानून और प्रक्रिया के अंतर्गत लाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा हमारे देश को एक ऐसे संविधान की आवश्कता थी। जिसमें देश में रहने वाले लोगों के मूल अधिकार, कर्तव्यों को निर्धारित किया गया हो ताकि हमारा देश तेजी से तरक्की कर सके और नयी उचाइयों को प्राप्त कर सके। भारत की संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और इसके प्रभावीकरण की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई। संविधान दिवस पर हमें अपने अंदर ज्ञान का दिपक प्रज्जवलित करने की आवश्यकता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ीयों को हमारे देश के संविधान के महत्व को समझ सके, जिससे की वह इसका सम्मान तथा पालन करें। इसके साथ ही यह हमें वर्तमान से जोड़ने का कार्य करता है, जब लोग जनतंत्र का महत्व दिन-प्रतिदिन भूलते जा रहे है। यही वह तरीका जिसे अपनाकर हम अपने देश के संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजली प्रदान कर सकते है और लोगो में उनके विचारों का प्रचार-प्रसार कर सकते है। यह काफी आवश्यक है कि हम अपनी आने वाली पीड़ीयो को अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष और इसमें योगदान देने वाले क्रांतिकारियों के विषय में बताए ताकि वह इस बात को समझ सकें की आखिर कितनी कठिनाइयों का बाद हमारे देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। संविधान दिवस वास्तव में वह दिन है जो हमें हमारे ज्ञान के इस दीपक को हमारे आने वाली पीढ़ीयों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। भारत में संविधान दिवस कैसे मनाया जाता है संविधान दिवस वह दिन है, जब हमें अपने संविधान के विषय में और भी ज्यादे जानने का अवसर प्राप्त होता है। इस दिन सरकारी तथा नीजी संस्थानों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। संविधान दिवस के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है लोगो को “भारत के संविधान के प्रस्तावना” की जानकारी देना, जिसके विषय में देशभर के विद्यालयों, कालेजों और कार्यलयों में समूहों द्वारा लोगो काफी आसान भाषा में समझाया जाता है। इसके साथ ही विद्यालयों में कई तरह के प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जो भारत के संविधान और डॉ भीमराव अंबेडकर के उपर केंद्रित होती हैं। इसके साथ ही इस दिन कई सारे व्याख्यानों और सेमिनारों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें हमारे संविधान के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में समझाया जाता है। इसी तरह कई सारे विद्यालयों में छात्रों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्रों द्वारा कई सारे विषयों पर चर्चा की जाती है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन संविधान सभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है, जिसमें सभी राजनैतिक पार्टियों द्वारा डॉ बी. आर. अंबेडकर को देश के संविधान निर्माण में अपना अहम योगदान देने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते है। इसी तरह आज के दिन डॉ अंबेडकर के स्मारक पर भी विशेष साज-सजावट की जाती है। इसके साथ ही इस दिन खेल मंत्रालय द्वारा हमारे देश के संविधान निर्माता और सबके प्रिय डॉ भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए मिनी मैराथनों का आयोजन किया जाता है।

Short essay on Constitution Day | Pdf Download

भारत में 26 नवम्बर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 में 26 नवम्बर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद काग्रेस सरकार ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारत के प्रथम कानून मंत्री के रुप में सेवा करने का निमंत्रण दिया। उन्हें 29 अगस्त को संविधान की प्रारुप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे और उन्हें मजबूत और एकजुट भारत के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान का पहला वर्णन ग्रानविले ऑस्टिन ने सामाजिक क्रांति को प्राप्त करने के लिये बताया था। भारतीय संविधान के प्रति बाबा साहेब अम्बेडकर का स्थायी योगदान भारत के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत मददगार है। भारतीय संविधान देश को एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट, धर्मनिरपेक्ष स्वायत्त और गणतंत्र भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और संघ के रूप में गठन करने के लिए अपनाया गया था। जब भारत के संविधान को अपनाया गया था तब भारत के नागरिकों ने शांति, शिष्टता और प्रगति के साथ एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक, स्वराज्य और आधुनिक भारत में प्रवेश किया था। भारत का संविधान पूरी दुनिया में बहुत अनोखा है और संविधान सभा द्वारा पारित करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 17 दिन का समय ले लिया गया। भारतीय संविधान की विशेषताओं में से कुछ निम्नलिखित हैं: यह लिखित और विस्तृत है। यह लोकतांत्रिक सरकार है – निर्वाचित सदस्य। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यात्रा, रहने, भाषण, धर्म, शिक्षा आदि की स्वतंत्रता, एकल राष्ट्रीयता, भारतीय संविधान लचीला और गैर लचीला दोनों है। राष्ट्रीय स्तर पर जाति व्यवस्था का उन्मूलन। समान नागरिक संहिता और आधिकारिक भाषाएं, केंद्र एक बौद्ध ‘के समान है, बुद्ध और बौद्ध अनुष्ठान का प्रभाव, भारतीय संविधान अधिनियम में आने के बाद, भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला है। दुनिया भर में विभिन्न देशों ने भारतीय संविधान को अपनाया है। पड़ोसी देशों में से एक भूटान ने भी भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वीकार कर लिया है।

Essay in English

Constitution is a set of rules and laws according to which country is governed. Constitution Day in India is celebrated on 26th of November in India. Dr. B.R Ambedkar is the chairman and father of constitution of India. The constitution day of India was adopted on 26 November 1949.  We celebrate constitution day because People in India remember their history and celebrate independence and peace every year after launching the own constitution of India. The constitution day of India was adopted on 26 November 1949.  A Draft Constitution was submitted to the Assembly on November 4, 1947. This was debated for over two years, and more than 2000 amendments were moved. All the hard work culminated in the adopting of the Constitution on November 26, 1949. Two months later, India became a Republic.  There is a preamble provide by Indian constitution. The constitution defines as the form of the government that is wheather it is monarchy or a democracy etc.  The introduction to the constitution is called preamble. It is a unique feature of Indian constitution. It deals with the aims, objectives and the ideals of constitution. Constitution Day of India also called as Samvidhan Diwas in Hindi it is celebrated on the the day which India adopted its constitution .India adopted its constitution on 26 November 1949 . Therefore constitution is celebrated every year 26th on November in order to remember our history etc The Government of India declared 26 November as Constitution Day in 2015 by our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Constitution day is celebrated as an honor of an country as it is the most important day for all the citizens of the country. lt is really difficult to make a constitution for the vast country like ours but our leader made it most of the credit goes to BR Ambedkar ans he is declared as the father of constitution of India because of his intelligence it took more than 2 yrs to make our constitution . Constitution Day in India is the greatest day because without constitution India could not be democratic and it s because of democracy we are living happily and we elect our own representatives and our constitution gives us the chance to rule ourselves and we have the room to correct our mistakes This day should celebrated in a wonderful way and remember the sacrifices made by our leaders to amend the constitution

Essay in punjabi

ऊपर हमने आपको Indian Constitution Day Essay in Hindi जानकारी किसी भी भाषा जैसे Hindi, Urdu, उर्दू, English, sanskrit, Tamil, Telugu, Marathi, Punjabi, Gujarati, Malayalam, Nepali, Kannada के Language Font , 100 words, 150 words, 200 words, 400 words, 500 words में साल 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 का full collection whatsapp, facebook (fb) व instagram पर share कर सकते हैं |

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅੰਤ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ .ਇਸ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ. ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2015 ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਰਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ inੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

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भारत के संविधान पर निबंध | Essay on Indian Constitution in Hindi | 10 Lines on Indian Constitution in Hindi

Updated on: December 19, 2023

Essay on Indian Constitutionin Hindi :   इस लेख में हमने  भारत के संविधान के बारे में जानकारी प्रदान की है। यहाँ पर दी गई जानकारी बच्चों से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगी।

  भारत के संविधान पर निबंध :  भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे लंबा और सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान राष्ट्र के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रीढ़ है और देश की हर संस्था भारत के संविधान का पालन करती है।

भारत के संविधान पर इस निबंध में, हम अपने संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इसका गठन कैसे हुआ और संविधान में कौन से महत्वपूर्ण लेख हैं जो भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य को परिभाषित करते हैं।

आप   लेखों, घटनाओं, लोगों, खेल, तकनीक के बारे में  और    निबंध   पढ़ सकते हैं   ।

• 1.1 भारत के संविधान पर लंबा निबंध  (600 शब्द)
• 1.2 भारत के संविधान पर लघु निबंध (200 शब्द)
• 2 भारत के संविधान पर 10 पंक्तियाँ
• 3 भारत के संविधान पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
• 4 इन्हें भी पढ़ें :-

भारत के संविधान पर लंबा और छोटा निबंध

हमने भारत के संविधान पर एक 600-शब्द लंबा निबंध प्रदान किया है जो कक्षा 7, 8, 9 और 10 के छात्रों के लिए सहायक है। और भारत के संविधान पर 200-शब्द लघु निबंध कक्षा 1, 2, 3, 4 के छात्रों के लिए सहायक है।

भारत के संविधान पर लंबा निबंध  (600 शब्द)

लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। संविधान शब्द का एक फ्रांसीसी मूल है जो आमतौर पर कानून और व्यवस्था को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत का संविधान “हम लोग” वाक्यांश के साथ एक प्रस्तावना के साथ शुरू होता है और संविधान के मूल्यों के बारे में बात करता है जो समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व हैं। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है। हमारे भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 संशोधन और 146385 शब्द हैं।

भारतीय संविधान फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और पूर्व सोवियत संघ के संविधान का एक समामेलन है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से कुछ को भारतीय संविधान में लिया और समायोजित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आज की दुनिया में भारतीय संविधान को अस्तित्व में सबसे विस्तृत और व्यापक संविधानों में से एक माना जाता है। भारतीय संविधान इतना लंबा होने का कारण केवल भारत में मौजूद विविधता और अनूठी समस्याओं के कारण है। भारत का संविधान हर उस मुद्दे को संबोधित करता है जिसकी संभवतः भारत जैसे देश में कल्पना की जा सकती है, जिसमें कई धर्म, नस्ल, संस्कृति और भाषाएं हैं।

डॉ बीआर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और वे भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे मुख्य व्यक्ति थे। वह मसौदा समिति के प्रमुख थे और उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रेरणा पाने के लिए दुनिया भर में कई लोकतांत्रिक देशों की यात्रा की। राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में, अम्बेडकर ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ गर्म बहस की थी और देश के अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने के लिए उन्होंने कई प्रयास किये।

भारतीय संविधान मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। संविधान सभा और उसी के सदस्यों ने संविधान की दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, एक हिंदी भाषा में और दूसरी अंग्रेजी में। उस समय जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, भारतीय संविधान केवल हस्तलिखित था। यह न तो मुद्रित था और न ही टाइप किया गया था और इसलिए यह पृथ्वी पर एकमात्र सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है।

संविधान जिन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये वे मूल्य हैं जिन्हें भारत हर दिन मनाता है। मौलिक अधिकार जो भारत का संविधान अपने नागरिकों को आबादी के वर्ग में बुरे तत्वों से सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य कुछ ऐसे मूल्य हैं जो पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं और भारतीय संघ इन मूल्यों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हमारे संविधान की मजबूती के कारण ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना ने देश को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में एक शक्ति के रूप में घोषित किया और राज्य का कल्याण धर्म, जाति, पंथ के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय संविधान को पूरा करने में लगभग तीन साल लगे और सटीक होने के लिए अंतिम मसौदे के साथ आने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत की आजादी के पिछले 60 वर्षों में भारत के संविधान में 94 बार संशोधन किया गया है।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि संविधान का सार वही है जो भारत को दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक बनाता है। इस तरह के एक मजबूत संविधान के बिना, भारत एक फासीवादी और एक सत्तावादी शासन में फिसल जाएगा। हर सरकार, राजनीतिक विचारधाराओं और मन के झुकाव के बावजूद, भारत के संविधान का पालन करना चाहिए और भारत के स्वस्थ लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए भूमि के कानून का पालन करना चाहिए।

भारत के संविधान पर लघु निबंध (200 शब्द)

भारत का संविधान पूरी दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है जिसमें एक प्रस्तावना, 448 अनुच्छेदों के साथ 22 भाग, 12 अनुसूचियों 5 परिशिष्ट और 15 संशोधन शामिल हैं। यह पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा संविधान है जो पूरी तरह से दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित है। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित था।

भारत का संविधान कहता है कि भारत का गणतंत्र एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान देश के सभी लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों का भी जश्न मनाता है। भारत का संविधान नागरिकों को उनके आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति विश्वास, विश्वास और पूजा का आश्वासन देता है। हालांकि, हाल के वर्षों में संविधान के कुछ अनुच्छेदों और खंडों को खत्म कर दिया गया है जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक खतरनाक मिसाल है।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के संविधानों से प्रभावित है। यह दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है और भारत जैसे देश में संस्कृति और जातीयता में इतनी विविधता के साथ हर समस्या का समाधान करता है। यह भारत के संविधान के कारण ही है कि भारत दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है और अगर ऐसा समय आता है जब भारत के संविधान का पालन नहीं किया जाता है, तो भारत फासीवाद और सत्तावाद में फिसल सकता है।

भारत के संविधान पर 10 पंक्तियाँ

• भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है।
• भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसे दो भाषाओं, अंग्रेजी और हिंदी में हस्तलिखित किया गया था।
• डॉ बीआर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है।
• भारत के संविधान ने देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
• भारत का संविधान अपने नागरिक को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और जाति, पंथ, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बंधुत्व को बढ़ावा देने में मदद करता है।
• भारत के संविधान को तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा।
• पंचवर्षीय योजना की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा उधार ली गई थी और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई थी।
• राष्ट्रीय संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है।
• भारत का संविधान आधिकारिक रूप से अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
• संविधान के अंग्रेजी संस्करण में 117369 शब्द, 444 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 104 संशोधन हैं।

भारत के संविधान पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. भारतीय संविधान के जनक कौन हैं?

उत्तर: डॉ बीआर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है।

प्रश्न 2. भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था?

उत्तर: भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिसे भारत के राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

प्रश्न 3. भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ स्थित है?

उत्तर: भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से भरे डिब्बे में रखा जाता है।

प्रश्न 4. भारत के इतिहास में किस संशोधन को सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है?

उत्तर: 42वें संशोधन, जो न्यायपालिका की शक्तियों को कम करता है, भारतीय संविधान के सबसे विवादास्पद भाग के रूप में जाना जाता है

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भारतीय संविधान पर निबंध- Essay on Indian Constitution in Hindi

In this article, we are providing information about Indian Constitution in Hindi- Essay on Indian Constitution in Hindi Language. भारतीय संविधान पर निबंध- History of Constitution of India in Hindi.

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। डा. भीमराव अम्बेडकर ने इसका निर्माण किया था इस वजह से उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा गया है। भारतीय सविंधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1949 को पारित किया गया था और 1950 में इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारतीय सविंधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। सर्वप्रथम संविधान सभा 9 दिसंबर, 1946 को बैठी थी। संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंदर 465 अनुच्छेद और 12 अनुसुचियाँ हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर, 1949 को हुई थी।

भारक का संविधान लिखीत रूप में है। इसकी जरूरत लोगों को उनके मौलिक, राजनैतिक और सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए है। संविधान की सुरक्षा सरवोच्च न्यायालय करता है। इसका प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति है और प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं। भारत के सविंधान में सभी नियम और कानुन अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार को रूसी सविंधान से लिया गया है और गणतंत्र को फ्रांसीसी संविधान से लिए गए है। अमेरिका के सविधान से राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार लिए गए है साथ ही उपराष्ट्रपति के कार्य एवं संसोधन को लिया गया है। ऐसे ही बहुत से कानुन दुसरे देशों से लिए गए है।

हमारा संविधान हमें आर्थिक और व्यक्तिगत तौर पर मजबूती प्रदान करता है। यह देश को एकता और विकास शीलता प्रदान करता है। हमारे राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और अशोक स्तम्भ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में संविधान लागू के दिन ही अपनाया गया था। हमारे भी संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य है। हमें हमारे संविधान और राष्ट्रीय गान और तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। सार्वजनिक चीजों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए।

सविंधान हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता है। यह हमें हर काम की आजादी दिलाता है। संविधान में बदलाव करना आसान नहीं है इसके लिए बहुत समय लगता है। लेकिन बदलते समय के साथ लोग चाहते है कि सविंधान में जरूरी बदलाव किए जाए। लोगों की जरूरतों को देखते हुए सरकार को चाहिए कि नियमित रूप से सविंधान सभा को बिठाया जाए और संविधान में जरूरी बदलाव किए जाए। हमें लिखे हुए नियमों और कानुनों का पालन करना चाहिए और संविधान का पूर्ण सम्मान करना चाहिए।

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भारतीय संविधान पर निबंध हिंदी में | Essay on Indian Constitution in Hindi

प्रिय साथियो आपका स्वागत है Essay on Indian Constitution in Hindi में  हम आपके साथ भारतीय संविधान पर निबंध हिंदी में   साझा कर रहे हैं.

कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों को भारत का संविधान पर सरल निबंध सरल भाषा  में लिखे गये   हिन्दी निबंध   को परीक्षा के लिहाज से याद कर लिख सकते हैं.

भारतीय संविधान पर निबंध Essay on Indian Constitution in Hindi

किसी समाज के लिए बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराकर समाज में तालमेल बिठाने, समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट कर सरकार का निर्माण करने, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने तथा नागरिकों को मूल अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रता प्रदान करने,

सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करने जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके एवं राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए संविधान की अत्यंत आवश्यकता हैं. संविधान अपने कामों से समाज की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता हैं.

संविधान का अर्थ – संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज हैं जो यह बताता हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा.

भारत का संविधान जहाँ एक लिखित संविधान हैं वहीँ इंग्लैंड का संविधान दस्तावेजों एवं निर्णयों की एक लम्बी श्रंखला के रूप में हैं. जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता हैं.

संविधान की आवश्यकता व कार्य

संविधान तालमेल बिठाता हैं- संविधान का पहला काम यह हैं कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा संमूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे.

किसी भी समूह  को  सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती हैं. जिसे समूह के   सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे, लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए.

इसलिए जब इन नियमों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता हैं,   इससे सभी को विश्वास हो जाता  हैं  कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे.

क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा. संविधान ऐसे नियमों को न केवल उपलब्ध कराता हैं बल्कि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू भी करवाता हैं.

निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण – संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना हैं कि  समाज में  निर्णय लेने की  शक्ति  किसके पास होगी संविधान यह भी तय करता हैं कि सरकार कैसे निर्मित होगी संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह हैं जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन का निर्माण होता हैं.

वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता हैं तथा यह तय करता हैं कि कानून कौन बनाएगा, राजा या एक दल विशेष या जनता या जनता के प्रतिनिधि.

यदि यह काम जन प्रतिनिधियों द्वारा करना हैं तो संविधान यह भी तय करता हैं कि उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे होगा और कुल कितने प्रतिनिधि होंगे. इस प्रकार संविधान सरकार का निर्माण करने वाली संस्था हैं.

सरकार की शक्तियों पर सीमाएं – संविधान का तीसरा काम यह हैं कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे. ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती हैं.

संविधान सरकार की शक्तियों को कई प्रकार से सिमित करता हैं यथा

• वह नागरिकों के मूल अधिकारों को स्पष्ट कर देता है ताकि कोई भी सरकार उनका उल्लंघन न कर सके.
• वह नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण गिरफ्तार करने के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता हैं.
• वह नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताए प्रदान कर देता हैं जैसे भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि.

व्यवहार में इन अधिकारों व स्वतंत्रताओं को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता हैं और संविधान उन परिस्थतियों का भी उल्लेख करता हैं, जिनमें अधिकारों को वापिस लिया जा सकता हैं.

समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य – संविधान का चौथा काम यह हैं कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जीससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थतियों का निर्माण कर सके.

आधुनिक संविधान निर्णय लेने की शक्ति के वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के काम के साथ साथ एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करते हैं जिससे सरकार कुछ सकारत्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाएं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके.

उदहारण के लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व ऐसे ही प्रावधान हैं.

राष्ट्र की बुनियादी पहचान – संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होती हैं अर्थात इसके माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती हैं.

संविधान द्वारा कोई समाज  कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर   सहमत होकर अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाता हैं.

संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता हैं कि कोई क्या कर सकता हैं और क्या नहीं. इस तरह संविधान उस समाज को नैतिक पहचान भी देता हैं.

अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं. और ऐसी सरकारे संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं.

लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग होती हैं. जहाँ जर्मनी के संविधान ने जर्मन नस्ल को नागरिकता की अभिव्यक्ति दी हैं.

वहां भारतीय संविधान ने जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं दी हैं. विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सम्बन्धों को लेकर विभिन्न अवधारणाए होती हैं यह सम्बन्ध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं.

भारतीय संविधान कैसे बना

औपचारिक रूप से एक संविधान सभा को बनाया गया जिसे अविभाजित भारत ने कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार भारत में निर्वाचित किया गया था.

इसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक पुनः हुई.

विभाजन के बाद संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई. इनमें से 26 नवम्बर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे.

इन्होने ही संविधान को अंतिम रूप से पारित व इस पर हस्ताक्षर किये. इस प्रकार संविधान सभा ने 9 दिसम्बर 1946 से संविधान निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जिसे 26 नवम्बर 1949 को पूर्ण किया.

भारतीय संविधान सभा का स्वरूप

भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हुआ, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रान्तों से और 93 सीटें देशी रियासतों से आवंटित होनी थी.

प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिक्ख और सामान्य सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँट दिया गया.

इस प्रकार हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गये थे. पर उसे अधिकाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के प्रयास किये गये.

सभी धर्म के सदस्यों को तथा अनुसूचित वर्ग के सदस्यों को उसमें स्थान दिया गया. संविधान सभा में यदपि 82 प्रतिशत सीटें कांग्रेस दल से सम्बद्ध थी, लेकिन कांग्रेस दल स्वयं विविधताओं से भरा हुआ था.

संविधान सभा के कामकाज की शैली

संविधान सभा के सदस्यों ने पुरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया. सदस्यों में हुए मतभेद वैध सैद्धांतिक आधारों पर होते थे. संविधान सभा में लगभग उन सभी विषयों पर गहन चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद हैं.

संविधान सभा में केवल एक सार्वभौमिक मताधिकार के अधिकार का प्रावधान बिना किसी वाद विवाद के ही पारित हुआ.

संविधान सभा की कार्यविधि

संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था. विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की आठ कमेटियां थी.

प्रायः पं नेहरु, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और डॉ अम्बेडकर इन कमेटियों को अध्यक्षता किया करते थे.

जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे. फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया. प्रत्येक कमेटी ने संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई.

प्रायः प्रयास यह किया गया कि निर्णय आम राय से हो, लेकिन कुछ प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गये.

राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत

संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किये थे.

इस सिद्धांतों का सारांश नेहरु द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता हैं. प्रस्ताव के आधार पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और सम्प्रभुता को संस्थागत स्वरूप दिया गया था.

संस्थागत व्यवस्थाएं

संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह हैं कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाये. मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो,

संविधान सभा ने शासन के तीनों अंगों के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया, संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्थाओं को स्वीकार किया.

शासकीय संस्थाओं की संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग एव अनुभवों को सीखने में कोई संकोच नहीं किया.

अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को लिया, संवैधानिक परम्पराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारत की समस्याओं और परिस्थतियों के अनुकूल ढालकर अपना लिया.

भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव

संविधान सभा के समक्ष 13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरु ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया. 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया.

उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु – उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं.

• भारत एक स्वतंत्र सम्प्रभु गणराज्य हैं.
• भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, का संघ होगा.
• संघ की इकाइयां स्वायत्त होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का सम्पादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गयी हैं.
• सम्प्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता हैं.
• भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी व सुरक्षा दी जाएगी.
• अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी.
• गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी.
• विश्व शांति एवं मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा.

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था. इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सम्प्रभुता और एक सर्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्था गत स्वरूप दिया गया.

विभिन्न देशों से लिए गये प्रावधान

शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में भारत के संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में संकोच नहीं किया.

उन्होंने अन्य संवैधानिक परम्पराओं से कुछ ग्रहण करने से भी परहेज नहीं किया. साथ ही उन्होंने ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को सम्पन्न करने के लिए जरुरी थी. अतः उन्होंने विभिन्न देशों से निम्नलिखित प्रावधानों को ग्रहण किया.

ब्रिटिश संविधान से लिए गये प्रावधान – भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान से निम्नलिखित प्रावधान लिए.

• सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला
• सरकार का संसदीय स्वरूप
• कानून के शासन का विचार
• विधायिका में अध्यक्ष का पद व उसकी भूमिका
• कानून निर्माण की विधि

अमेरिका के संविधान से लिए गये प्रावधान – भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से निम्नलिखित प्रावधान लिए.

• मौलिक अधिकारों की सूची
• न्यायिक पुनरवलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता

कनाडा के संविधान से लिए गये प्रावधान – कनाडा के संविधान से ये प्रावधान ग्रहण किये गये.

• एक अर्द्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप
• अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत

अन्य संविधानों से ग्रहण किये गये प्रावधान – भारतीय संविधान निर्माताओं ने अन्य संविधानों से भी निम्न प्रावधान ग्रहण किये.

• आयरलैण्ड के संविधान से उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधानों को ग्रहण किया.
• फ्रांस के संविधान से उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व के सिद्धांत को ग्रहण किया.

लेकिन इन प्रावधानों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था. बल्कि उन्होंने प्रत्येक प्रावधान को इस कसौटी पर कसा कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप हैं.

इस प्रकार एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने इन प्रावधानों को ग्रहण किया तथा भारत की समस्याओं को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया. इसलिए यह कहना गलत है कि यह संविधान उधार का था.

भारत का संविधान एक परिचय | Bhartiya Samvidhan, Indian Constitution in Hindi

संविधान किसी देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है, इसके द्वारा न केवल सरकार का गठन होता है अपितु सरकार और नागरिकों के आपसी सम्बन्धों का निर्धारण भी होता है.

संविधान देश की सरकार के विभिन्न अंगो अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वरूप तय करता है, उनकी शक्तियों व सीमाओं का फैसला करता है. एक नजर भारत का संविधान एक परिचय  पर

संविधान के कार्य एवं शक्तियां (Acts and Powers of the Indian Constitution)

नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, किसको कितना कर देना है, पुलिस कैसी होगी, न्यायालय कैसे होंगे, आदि इन सभी बातों का निर्धारित देश के संविधान द्वारा होता है. इस प्रकार संविधान किसी राष्ट्र का जीवंत प्रतिरूप होता है.

लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित होती है. अपने आदर्श रूप में तो इस शक्ति का प्रयोग स्वयं जनता को करना चाहिए, जैसा कि प्राचीन भारत में सभा एवं समिति के द्वारा किया जाता था.

लेकिन वर्तमान में राष्ट्रों के आकार बड़े है, जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना संभव नही है. आजकल प्रतिनिधीयात्मक लोकतंत्र का युग है,

जहाँ जनता वयस्क मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हो, और वे प्रतिनिधि शासन का कार्य करते है. जनता अपनी इस शक्ति का सबसे पहला प्रयोग तब करती है जब अपने लिए एक संविधान का निर्माण करती है.

संविधान की आवश्यकता एवं निर्माण प्रक्रिया (Indian Constitution requirement and construction process)

संविधान लिखित व निर्मित हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है और विकसित भी. जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका आदि का संविधान निर्मित और लिखित है, जबकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित व विकसित माना जाता है.

भारत अपने प्राचीन गौरवपूर्ण एवं प्रेरक अतीत के बाद मध्यकाल से ही विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा है. इन विदेशी आक्रान्ताओं ने अपने क्रूरतम तरीकों से भारतीयों पर शासन किया.

उनके प्रयास जनता को संतुष्ट करने की बजाय अपने धर्म का विस्तार करना और सम्पति को एकत्रित करना ही था. फिर भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार बना. ईस्ट इण्डिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में व्यापार के लिए निर्मित हुई थी.

धीरे धीरे वह राजनितिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी. 1757 ई. में प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के पश्चात भारत का बड़ा भाग इस कम्पनी के अधीन हो गया.

अब कम्पनी के सामने यह प्रश्न था कि भारत पर शासन किन कानूनों के माध्यम से करे. अतः उसने ब्रिटिश सरकार से भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का आग्रह किया.

संविधान निर्माण की मांग (Demand for Indian Constitution creation)

तब लम्बे समय के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती थी. जैसे रेग्युलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 ईस्वी का एक्ट, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1918 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का अधिनियम आदि.

इधर भारत में धीरे धीरे राजनीतिक जागरण होने लगा जिसकी प्रेरणा स्वामी दयानन्द सरस्वती, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, वीर सांवरकर, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि मनीषियों के चिन्तन से मिली.

इस प्रकार 20 वीं सदी के प्रारम्भ तक संविधान निर्माण की मांग स्वतंत्रता की मांग के साथ अभिन्न रूप से जुड़ चुकी थी.

1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की. 1925 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमे संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ.

अगस्त प्रस्ताव एवं कैबिनेट मिशन का भारत आना (August Proposal and Cabinet Mission to come to India)

जब सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ, तब ब्रिटिश सरकार को युद्ध में भारतीय सहायता की आवश्यकता थी. इसलिए 1940 ई को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजो ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया.

जुलाई, 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की नयी सरकार सता में आई, जिसने जल्द ही भारत को स्वतंत्र करने एवं संविधान निर्माण के संकेत दे दिए.

मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने तीन सदस्यीय आयोग भारत भेजा, जिसे केबिनेट मिशन कहते है. केबिनेट मिशन की योजना से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया.

मिशन का यह मानना था कि संविधान सभा के गठन की सबसे सन्तोषजनक स्थति यह होती है कि उसका गठन व्यस्क मताधिकार से चुनाव के माध्यम से किया जाए.

मुस्लिम लीग और भारतीय संविधान का निर्माण (Muslim League and the Indian Constitution)

भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण की मांग को लेकर हिंसक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी. जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थति खराब हो गई.

सनः 1935 में भारत शासन अधिनियम से भारतीय प्रान्तों में विधान सभाओं का गठन किया गया था. इन विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था.

केबिनेट मिशन ने विधान सभा के इन निर्वाचित विधायकों को यह अधिकार दिया कि वे अपने अपने प्रान्त के संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करे. मौटे तौर पर दस लाख लोगों पर एक संविधान सभा के सदस्य का होना निर्धारित किया गया.

संविधान सभा का गठन एवं उनके सदस्य (Indian Constitution Assembly members and their members)

जैसे किसी प्रान्त की जनसंख्या एक करोड़ थी, तब उस प्रान्त के दस सदस्य होंगे, जिनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्य करेगे.

उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ था- ब्रिटिश प्रान्त एवं देशी रियासते. देशी रियासतों के लिए भी संविधान सभा की सदस्यता हेतु जनसंख्या का मापदंड वही रखा गया था.

लेकिन चूँकि देशी रियासतों में विधान सभाएं नही थी, इसलिए वहां से संविधान सभा के सदस्यों का मनोनयन होना तय था. इस तरह भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य थे.

संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से व 93 सदस्य देशी रियासतों के लिए जाने थे. जुलाई 1946 को संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए,

जिनमे कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थान हासिल हुए. अन्य स्थान छोटे दलों में विभक्त हो गये. उधर 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से देश का साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन तय हो गया.

मुस्लिम लीग की इस मांग को मान लिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की स्थापना की जाए. इसलिए संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और उनकी संख्या 324 निर्धारित हुई.

अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए. देशी रियासतों के सदस्य अलग अलग समय में संविधान सभा में शामिल हुए .

राजस्थान की विभिन्न रियासतों से 13 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए. हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी, जिनका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नही हुआ था.

भारत के संविधान का निर्माण (Construction of the Constitution of India)

संविधान सभा का 9 दिसम्बर 1946 प्रातः 11 बजे संसद के केन्द्रीय हॉल में विधिवत उद्घाटन हुआ. पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया. सच्चीदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया.

11 दिसम्बर 1946 को डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया. बी एन राव वैधानिक सलाहकार बनाएं गये.

13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरु ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया.

संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमे सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, जिसका गठन अगस्त 1947 को हुआ. सात सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो प्रख्यात वकील और कानूनी मामलों के जानकार थे.

भारतीय संविधान का निर्माण के लिए गठित समितियां (Committees constituted for the constitution creation)

संविधान का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनाने का कार्य प्रारूप समिति का ही था. इस प्रारूप को संविधान सभा वाद विवाद, बहस और मतदान के बाद पारित करती थी. इसलिए अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक (Father of Indian Constitution) कहा जाता है.

विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में पहला प्रारूप प्रकाशित किया. भारत के लोगों को इस पर विचार करने और सुझाव देने के लिए आठ माह का समय दिया.

उन सुझावों और संशोधनों के अनुरूप प्रारूप बनकर नवम्बर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

इस प्रारूप का संविधान सभा में तीन बार वाचन हुआ. 26 नवम्बर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया. इसी दिन भारतीय संविधान अगिकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ.

संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया.

भारतीय संविधान का इतिहास (history of indian constitution in hindi)

मूल संविधान में एक प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहते है, आठ अनुसूचियाँ, 22 भाग व 395 अनुच्छेद थे. वर्तमान में अनुसूचियाँ 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है.

प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सार और उनकों समझने की कुंजी कहा जाता है. संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किये.

जुलाई 1947 को उसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया तथा डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को शपथ ली. इसके साथ ही गणतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में भारत का उदय हुआ.

भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय एवं प्रसिद्ध भाषण (Indian Constitution manufacturing time and famous speech)

इस तरह संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लगभग 64 लाख रूपये खर्च कर भारतीय संविधान निर्माण का ऐतिहासिक कार्य पूरा किया गया किन्तु संविधान के पूरा होने से ही हमारी यात्रा पूरी नही हो जाती है.

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नवम्बर 1949 को संविधान सभा में कहा था “मै महसूस करता हु कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो,

यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौपा जाएगा, वे खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा”.

डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने अपने समापन भाषण में कहा ” यदि लोग जो चुनकर आएगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देगे, यदि उनमे गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नही कर सकता”

प्रत्येक संविधान उसके संस्थापको एवं निर्माताओं के आदर्शों सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है. संविधान निर्विध्न अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, इसके लिए हमे उतरदायी नागरिक, बलिदानी और राष्ट्रवादी बनना होगा.

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भारतीय संविधान पर निबंध

Essay on Constitution of India in Hindi : हमारे देश का संविधान हमारे देश का एक मुख्य अंग हैं। हमारा देश लोकतान्त्रिक देश हैं और देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैं। हम यहां पर अलग-अलग शब्द सीमा में भारतीय संविधान पर निबंध (Essay on constitution of india in hindi) शेयर कर रहे हैं। यह निबन्ध सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होंगे।

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भारतीय संविधान पर निबंध | Essay on Constitution of India in Hindi

भारतीय संविधान पर निबंध ( 250 शब्द ) .

हमारा भारत देश आज पुरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। हमारा भारत देश एक लोकतान्त्रिक देश हैं। लोकतान्त्रिक का अर्थ हैं इस देश में जनता और संविधान को पहले मान्यता दी जाती हैं। हमारे देश के लिए एक लिखित संविधान भी हैं, जो देश की आजादी के बाद लिखा गया था। संविधान भले ही देश की आजादी के बाद लिखा गया हो परन्तु इसकी तेयारी देश की आजादी से पूर्व से ही की जा चुकी थी। 

2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन में बना हमारे देश का संविधान एक लिखित दस्तावेज हैं, जो मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हैं। इस संविधान में 25 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 मुख्य अनुच्छेद हैं, यह इस संविधान के मुख्य अंग हैं। संविधान को बनाने के लिए एक संविधान समिति का भी गठन किया गया था, जिस में देश के कई नेताओं और देश की तत्कालीन रियासतों के राजाओं ने भी भाग लिया था। 

देश का संविधान देश के लिए सर्वोच्च हैं, जिसको 26 नवम्बर 1949 को पारित किया गया था  और यह संविधान देश में 25 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। 26 नवम्बर को देश का संविधान दिवस घोषित किया गया था वही 26 जनवरी को देश में हम गणतंत्रा दिवस धूम धाम से मानते हैं। डॉ भीमराव अम्बेडकर को देश के संविधान का प्रधान निर्माता कहा जाता हैं। 

संविधान सभा के लिए पहली बैठक दिसम्बर 1946 को हुई थी और इसके लिए पहले चुनाव जुलाई 1946 को हुए थे। हम भी देश के इस संविधान का सम्मान करते है। 

भारतीय संविधान पर निबंध ( 800 शब्द ) 

हमारे देश का संविधान हमारे देश और लोकतंत्रता का मुख्य अंग हैं। देश का संविधान देश के नागरिकों को आजादी देता है की वो कैसे अपना जीवन यापन करे और देश में कैसे रहे। हर देश का अपना एक कानून होता हैं, वैसे ही भारत में भी कानून हैं और वो सभी कानून हमारे देश के संविधान का ही अंग हैं। 

सविधान को बनाने में हमारे देश के तत्कालीन नेताओं और क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश का संविधान को बनाने में जितना ही समय लगा हैं, उस में उन सब महान व्यक्तित्व का काफी योगदान है। 

संविधान की परिभाषा

संविधान को कानूनों और सिद्धांतो का समूह कहा जाता हैं। देश का संविधान यह बताता हैं की उस देश का शासन कैसा चलेगा और उस देश को चलाने के लिए किन कानूनों के बारे जानकारी देश नेताओं और अधिकारियों को होनी चाहिए। 

एक संविधान को किसी देश के मूल अधिकारों और मूल नियमों का पुंज भी कहा जा सकता हैं। देश के नागरिको के अधिकार और उनके कर्तव्यो के बारे में भी जानकारी हमे संविधान के माध्यम से ही मिलती हैं। इसके साथ ही देश की शक्तियों के बारे में भी देश का संविधान बताता हैं। 

संविधान का निर्माण 

हमारे देश का संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा हैं । इतने समय में हमारे देश का संविधान बन के पूरा हुआ है। संविधान के निर्माण से पहले देश में कई रियासतों और देश के तत्कालीन भारतीय प्रतिनिधित्व वाले लोगों के बीच कई मीटिंग हुई और कई समझोते हुए, तब तब जाकर देश का यह संविधान अस्तित्व में आया। 

जब संविधान शुरूआती समय में लिखा गया था, तब देश के कुछ लोग इस संविधान सभा के पक्ष में नही थे। वे अपना एक अलग देश चाहते हैं। देश की मुस्लिम लीग यह चाहती थी की उनका एक अलग देश बने। तभी आज वर्तमान में पाकिस्तान अस्तित्व में आया है। 

संविधान के मूल भाग

भारत में वैसे तो 25 भाग है, जिसमें देश का संविधान बंटा हुआ है। इन संविधानो में कुछ भाग हैं जो संविधान में काफी अहम हैं। जिनमें से कुछ निम्न है। 

• भाग 1 – देश के संविधान का भाग 1, जिसमें भारत को एक राज्य के तौर पर बताया गया हैं। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 
• भाग 2 – भारतीय संविधान का भाग 2 भी ऐसा हैं जिसमें देश में रहने वाले लोगों को देश से बाहर से आने वाले ओर देश में बसने वालों के लिए नागरिकता के बारे में बताया गया हैं। भाग 2 मुख्य रूप से नागरिकता के बारे में हैं। 
• भाग 3 – संविधान के भाग 3 में मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों का वर्णन हैं। देश के नागरिको के लिए संविधान में कुछ मौलिक अधिकार हैं, जिनका वर्णन भाग 3 में हैं। 
• भाग 5 – संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया हैं। इसमें संसद और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया हैं। 
• भाग 9 – संविधान के भाग 9 में पंचायतीराज के बारे में बताया गया हैं। पंचायतीराज और इनसे जुडी पूरी जानकारी हमें संविधान के इसी भाग से मिलती हैं।
• भाग 15 – भारत एक लोकतान्त्रिक देश हैं। लोकतंत्र के इस देश में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हैं। देश में चुनाव और इसकी प्रक्रिया के बारे में संविधान के भाग 15 में बताया गया हैं। 
• भाग 20 – संविधान का भाग 20 सबसे महत्वपूर्ण हैं। संविधान में हर वक़्त संशोधन होते रहते हैं और उन्ही संशोधन की जानकारी और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में हमे संविधान के भाग 20 में मिलती हैं। 

हमारे देश का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि हैं। इससे हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। 

हमारे देश का संविधान हमें कई तरह की आजादी और कई तरह के अधिकार देता हैं। हमारे देश का संविधान हमारे लिए सबसे सर्वोपारी हैं। हम देश और देश का संविधान का सबसे पहले मान – सम्मान करते हैं। संविधान देश का मुख्य हैं। जय हिन्द।

अंतिम शब्द  

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भारतीय संविधान पर निबंध

भारतीय संविधान पर निबंध : Essay on Indian Constitution in Hindi :- आज के इस लेख में हमनें ‘भारतीय संविधान पर निबंध’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है।

यदि आप भारतीय संविधान पर निबंध से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

भारतीय संविधान पर निबंध : Essay on Indian Constitution in Hindi

प्रस्तावना :-

संविधान किसी भी देश को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, जो देश के संचालन व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एक देश में संविधान का होना काफी आवश्यक होता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें ही सम्पूर्ण देश को चलाने के लिए सभी कानूनों का संग्रहण है।

भारत का संविधान दुनिया का एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है अर्थात हमारा पूरा संविधान एक लिखित रूप में है। यह संविधान ही हमें एक लोकतान्त्रिक देश बनाता है।

भारत का संविधान कब व कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? :-

भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। इस दिन को पूरा देश एक त्यौहार की तरह मनाता है और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते है।

यह संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हुआ था और इसके ठीक दो माह बाद इसे सम्पूर्ण देश में लागू किया गया था। इसे तैयार होने में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिनों का समय लगा, तब जाकर आज इस भारत को इसका संविधान प्राप्त हुआ है।

भारत का संविधान :-

भारत का संविधान पूरी दुनिया के संविधानों को अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का बनाई गई।

इस सभा के प्रमुख सदस्य अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, आदि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया था।

संविधान के निर्माण के समय इसे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भागों में बाँटा गया था, जिसे अब 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में बाँटा गया है। इसमें समय-समय पर कईं संसोधन किये गए है।

भारत संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है? :-

संविधान देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन को भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में ध्वजारोहण किया जाता है और कईं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती है।

इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया जाता है। इस दिन दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रपति द्वारा ध्वजा रोहण किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा लोगों को सम्बोधित किया जाता है।

इस दिन भव्य परेड का आयोजन भी किया जाता है, जिसमे सेना अपने शौर्य का प्रर्दशन करती है और करतब दिखाती है। इसमें अलग-अलग राज्यों की प्रदर्शनी भी की जाती है। इसके साथ-साथ बच्चों के द्वारा नृत्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

भारतीय संविधान के निर्माता डाँ. भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इस संविधान के निर्माण में 1 करोड़ रुपयों का खर्च आया था और इसे हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है।

भारत के संविधान से ही इस देश के लोगों को मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हुई है। हमारे देश का संविधान काफी लचीला है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है।

इसमें आजादी से आज तक 100 से भी अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। संविधान को बनाना कोई आसान कार्य नहीं था वह भी तब, जब आपका देश 200 वर्षों तक गुलाम रहा हो।

इसे बनाने के लिए काफी अधिक मेहनत की गई। इसके निर्माण के लिए कईं देशों के संविधान को पढ़ा गया और उसके अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया गया।

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ  फेसबुक  पर साझा अवश्य करें और हमारे  वेबसाइट  को सबस्क्राइब कर ले।

नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह रावत है। मैं जयपुर, राजस्थान में रहता हूँ। मैंने बी.ए. में स्न्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा मैं एक सर्वर विशेषज्ञ हूँ। मुझे लिखने का बहुत शौक है। इसलिए, मैंने सोचदुनिया पर लिखना शुरू किया। आशा करता हूँ कि आपको भी मेरे लेख जरुर पसंद आएंगे।

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103 वां संविधान संशोधन अधिनियम पर निबन्ध | 103 Amendment of Indian Constitution Essay in Hindi | Essay in Hindi | Hindi Nibandh | हिंदी निबंध | निबंध लेखन | Essay on 103 Amendment of Indian Constitution in Hindi

By: savita mittal

परिचय | 103 वां संविधान संशोधन अधिनियम पर निबन्ध | 103 Amendment of Indian Constitution Essay in Hindi

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम का अर्थ और महत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम की प्रक्रिया और पारित होने का मार्ग, संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान और उनका प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा, सामाजिक प्रभाव, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के सामाजिक प्रभाव पर चर्चा, राजनीतिक प्रभाव, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा, न्यायिक प्रभाव, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के न्यायिक प्रभाव पर चर्चा, संविधान संशोधन के समर्थक और विरोधी, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के समर्थक और विरोधी का मत, 103 वां संविधान संशोधन क्या है importants points of constitutional amendment | by kumar gaurav sir video, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम का संक्षेप में निष्कर्ष.

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण संशोधन है, जो 2019 में पारित हुआ। यह संशोधन भारतीय संविधान के तीसरे भाग को संशोधित करता है और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लागू करता है।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, प्रक्रिया से सम्बंधित न्यायिक निकायों के न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में सुधार करना है। इस संशोधन के माध्यम से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और आपातकालीन प्रक्रियाओं पर प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास किया गया है।

इस संशोधन द्वारा, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूती प्राप्त हुई है। इसके साथ ही, इसमें आपातकालीन प्रक्रियाओं पर प्रतिबंधों को हटा कर, मुकदमों की जल्दी सुनवाई होने का मार्ग प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 इस प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे 6 जनवरी 2020 को पारित किया गया।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहले, संसद में एक संशोधन बिल पेश किया जाता है, जो संस्थागत प्रक्रिया के माध्यम से पारित होता है। इसके बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान संशोधन अधिनियम का अधिसूचना जारी की जाती है।

अधिनियम के प्रारूप के बाद, राष्ट्रपति को अधिसूचना को स्वीकार करने का विचार मंत्रिमंडल के समर्थन से मंजूरी देनी होती है। इसके बाद, अधिनियम प्रक्रिया पूर्ण होती है और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में कुल मिलाकर 104 संविधान में परिवर्तन करने का प्रस्ताव था। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया है।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के पारित होने से, संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जो भारतीय संविधान की महत्ता को और बढ़ाता है।

#सम्बंधित : Hindi Essay, हिंदी निबंध।

सम्राट अशोक पर निबन्ध एलन मस्क पर निबन्ध सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर निबन्ध तीन तलाक पर निबन्ध समान नागरिक संहिता पर निबन्ध

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण एकमात्र संशोधन है, जिसे 2021 में पारित किया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• संप्रेषकों की सुरक्षा: यह संशोधन केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना के माध्यम से संप्रेषकों की सुरक्षा को मजबूत करता है। यह संशोधन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम है।
• सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण: इस संशोधन के माध्यम से, संविधान में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो आरक्षित वर्गों के बाहरी सीमा को 50% से 60% तक बढ़ाता है।
• संविधानिक प्राधिकार: इस संशोधन में, प्रादेशिक पंचायतों, मुनिसिपलिटीज, पंचायत समितियों, नगर परिषदों, और महलों को संविधानिक प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर निकायों को अधिक शक्ति मिलेगी।

इन मुख्य प्रावधानों के माध्यम से, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम ने देश के नागरिकों को अपार लाभ प्रदान किए हैं।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि हम संविधान में की गई संशोधनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।

हमें यह समझना आवश्यक है कि संविधान में की गई संशोधनों का आर्थिक प्रभाव हमारी समाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक प्रतिष्ठा पर कैसा होगा।

संविधान में की गई संशोधनों के आर्थिक प्रभाव का एक मुख्य पहलु है वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा। यह संशोधन आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो फिर से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों की सृजन करेगा।

इसके अलावा, संविधान में की गई संशोधनों से अनुसार, विदेशी प्रतिष्ठा में सुधार होने की संभावना है, जो आर्थिक प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा।

संक्षेप में कहें तो, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के आर्थिक प्रभाव हमारी समाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। यह संशोधन विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों की सृजन करेगा और आर्थिक प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम को लेकर भारतीय समाज में कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव हुए हैं। यह अधिनियम 5 अगस्त 2019 को लागू हुआ था और महिला सुरक्षा, तलाक, सम्पत्ति, और शिक्षा के कुछ मुद्दों पर संविधान में संशोधन करता है।

संविधान संशोधन के मुख्य प्रभावों में से एक है महिला सुरक्षा के पक्ष में सुरक्षा की प्रतिष्ठा को मजबूत करना। यह अधिनियम तीव्रता से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए सख्त सजा प्रदान करता है और महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने का प्रयास करता है।

इसके अलावा, यह अधिनियम तलाक पर भी प्रभाव डालता है। इसमें पुरुषों को तलाक की प्रक्रिया में समय सीमा पर पाबंदी लगाई गई है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित महसूस होता है।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के सम्बंध में समुदायों में शिक्षा के प्रति उत्साह भी बढ़ा है। इस अधिनियम में शिक्षा के प्रति अधिकार को मजबूत किया गया है और समुदायों को शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के सामाजिक प्रभावों की चर्चा करते समय, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी प्रभावी कार्यान्वयनी महत्वपूर्ण है।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के राजनीतिक प्रभाव के बारे में चर्चा करने से पहले, हमें इसके महत्व को समझना आवश्यक है।

हाल के संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रिया में सुधार करना है। इस अधिनियम के माध्यम से, संविधान में परिवर्तन करके, राजनीति को और सुसंगत, सुप्रसिद्ध, और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के राजनीतिक प्रभाव की चर्चा में, यह महत्वपूर्ण है कि यह संशोधन किस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। इसमें संविधान के मुख्यता संबंधित मुद्दों पर बल दिया जा रहा है, जैसे कि नागरिकता, समानता, स्वतंत्रता, और सुरक्षा।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, सरकार को प्रशासनिक, न्यायिक, और वैधानिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने की अनुमति मिलेगी। इससे संविधान में सुधार के लिए आवश्यक संविधानिक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।

इस प्रकार, 103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इससे सरकार को सुप्रसिद्धि, सुसंगतता, और प्रभावीता की दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के न्यायिक प्रभाव पर चर्चा करते हुए, इसे समझना महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम का क्या मतलब है और इसका समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की मुख्यता संपत्ति के मामलों में सुनेगी। इसके द्वारा, संपत्ति के मुक्ति के पहले 12 महीनों में, बैंकों को कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नया कानून विवादों को सुलझाने में समय और खर्च को कम करने का प्रयास है।

न्यायिक प्रभाव के पहले, इस अधिनियम से लोगों को मुकदमा दाखिल करने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे वे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए संपत्ति कोर्ट में पहुंचा सकेंगे।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, मुकदमों की संपत्ति में सुनें, मुकदमों को प्रतीक्षा समय में हल करने, और मुकदमों की प्रक्रिया में सुधार करने का है।

इस अधिनियम के न्यायिक प्रभावों के बारे में अधिक जानने के लिए, संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की पूरी पाठशाला पढ़ें।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के मामले में, समर्थक और विरोधी दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस है।

संविधान संशोधन के समर्थक पक्ष में, कुछ लोग मानते हैं कि यह अपराधिकरण की प्रतिबंधित शक्ति को मज़बूत करेगा, सुरक्षा में सुधार करेगा, और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। उनका मानना है कि संविधान को आधुनिक युग के मानवीय अधिकारों के साथ समंजस्त करने की आवश्यकता है।

विरोधी पक्ष में, कुछ लोग संविधान संशोधन को एक खतरनाक प्रक्रिया मानते हैं, जो संविधानिक मूल्यों को हानि पहुंचा सकती है। उनका मानना है कि इससे समाज में असमानता, भेदभाव, और अपराधी प्रशासन की संरचना प्रबल हो सकती है।

हर पक्ष के आरोपों, विचारों, और मतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समर्थक और विरोधी पक्षों के सुनने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हल होने की उम्मीद करता है, जहां सुनवाई और विचार-विमर्श के माध्यम से इस मुद्दे को समझा जा सकता है।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन करना है। इस अधिनियम के माध्यम से, भारतीय संविधान को आपके समय की मांगों, परिस्थितियों, और समाजिक परिवर्तनों के मुताबिक अपडेट करने का प्रयास किया जा रहा है।

103 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के मुताबिक, कुल 129 प्रस्तावों में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को संशोधित किया जाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, नागरिकता, और जनसंख्या नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रावधान है।

इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से, सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं: एक महिला के पति की नागरिकता को स्वतंत्रता से प्राप्त करने की सुविधा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार, महिला सुरक्षा में सुधार, और प्रतिबंधित जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख प्रावधानों का संशोधन।

इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान को आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, जो देश के सामरिक, सामाजिक, और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

सामाजिक मुद्दों पर निबंध | Samajik nyay

reference 103 Amendment of Indian Constitution Essay in Hindi

मेरा नाम सविता मित्तल है। मैं एक लेखक (content writer) हूँ। मेैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा मे लिखने के साथ-साथ एक एसईओ (SEO) के पद पर भी काम करती हूँ। मैंने अभी तक कई विषयों पर आर्टिकल लिखे हैं जैसे- स्किन केयर, हेयर केयर, योगा । मुझे लिखना बहुत पसंद हैं।

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Essay on Constitution of India

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A Constitution is a set of rules and regulations guiding the administration of a country. The Constitution is the backbone of every democratic and secular fabric of the nation. The Constitution of India is the longest Constitution in the world, which describes the framework for political principles, procedures and powers of the government. The Constitution of India was written on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. In this essay on the Constitution of India, students will get to know the salient features of India’s Constitution and how it was formed.

Constitution of India Essay

On 26th January 1950, the Constitution of India came into effect. That’s why 26th January is celebrated as Republic Day in India.

How Was the Constitution of India Formed?

The representatives of the Indian people framed the Indian Constitution after a long period of debates and discussions. It is the most detailed Constitution in the world. No other Constitution has gone into such minute details as the Indian Constitution.

The Constitution of India was framed by a Constituent Assembly which was established in 1946. Dr Rajendra Prasad was elected President of the Constituent Assembly. A Drafting Committee was appointed to draft the Constitution and Dr B.R. Ambedkar was appointed as the Chairman. The making of the Constitution took a total of 166 days, which was spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days. Some of the salient features of the British, Irish, Swiss, French, Canadian and American Constitutions were incorporated while designing the Indian Constitution.

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Features of The Constitution of India

The Constitution of India begins with a Preamble which contains the basic ideals and principles of the Constitution. It lays down the objectives of the Constitution.

The Longest Constitution in the world

The Indian Constitution is the lengthiest Constitution in the world. It had 395 articles in 22 parts and 8 schedules at the time of commencement. Now it has 448 articles in 25 parts and 12 schedules. There are 104 amendments (took place on 25th January 2020 to extend the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and state assemblies) that have been made in the Indian Constitution so far.

How Rigid and Flexible is the Indian Constitution?

One of the unique features of our Constitution is that it is not as rigid as the American Constitution or as flexible as the British Constitution. It means it is partly rigid and partly flexible. Owing to this, it can easily change and grow with the change of times.

The Preamble

The Preamble has been added later to the Constitution of India. The original Constitution does not have a preamble. The preamble states that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. The objectives stated by the Preamble are to secure justice, liberty, and equality for all citizens and promote fraternity to maintain the unity and integrity of the nation.

Federal System with Unitary Features

The powers of the government are divided between the central government and the state governments. The Constitution divides the powers of three state organs, i.e., executive, judiciary and legislature. Hence, the Indian Constitution supports a federal system. It includes many unitary features such as a strong central power, emergency provisions, appointment of Governors by the President, etc.

Fundamental rights and fundamental duties

The Indian Constitution provides an elaborate list of Fundamental Rights to the citizens of India. The Constitution also provides a list of 11 duties of the citizens, known as the Fundamental Duties. Some of these duties include respect for the national flag and national anthem, integrity and unity of the country and safeguarding of public property.

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India is a republic which means that a dictator or monarch does not rule the country. The government is of the people, by the people and for the people. Citizens nominate and elect its head after every five years.

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The Constitution serves as guidelines for every citizen. It helped India to attain the status of a Republic in the world. Once Atal Bihari Vajpayee said that “governments would come and go, political parties would be formed and dissolved, but the country should survive, and democracy should remain there forever”.

We hope that this essay on the “Constitution of India” must have helped students. For the latest updates on ICSE/CBSE/State Board/Competitive Exams, stay tuned to BYJU’S. Also, download the BYJU’S App for watching interesting study videos.

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Frequently Asked Questions on Constitution of India Essay

Who is the father of our indian constitution.

Dr. B. R. Ambedkar is the father of our Indian Constitution. He framed and drafted our Constitution.

Who signed the Indian Constitution?

Dr. Rajendra Prasad was the first person from the Constitution Assembly to have signed the Indian Constitution.

What is mentioned in the Preamble of our Indian Constitution?

The preamble clearly communicates the purpose and emphasis the importance of the objectives of the Indian Constitution.

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